आवधिक कर्जा, मागमा आधारित कर्जा लगायतको ब्याज भुक्तानीको लागि बैंकहरूले नयाँ कर्जा दिने गरेको भेटिएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बैंकहरूको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा रहेको कर्जा जोखिमका विषय समेत प्रतिवेदनमा उठाएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार पुरानो आवधिक कर्जा, मागमा आधारित कर्जाको ब्याज भुक्तानीको लागि बैंकहरूले नयाँ कर्जा दिएको भेटिएको उल्लेख छ। त्यस्तै, ऋणीले त्रैमासिक रुपमा बुझाउनुपर्ने ब्याज भुक्तानीको लागि यसरी नयाँ कर्जा जारी गर्ने गरेको पाइएको हो।
बैंकहरूले कुनै कारोबार नै गर्न नसकिरहेको ऋणीका अन्य सहायक कम्पनीको नाममा वा त्यस्ता कम्पनीको किस्ता भुक्तानीको लागि समेत यसरी नयाँ कर्जा जारी गरेको भेटिएको थियो।
बैंकमा उपस्थित नभई एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा सार्न सकिने कर्जा (एड हक लोन) को प्रयोग पनि यस्तै ब्याज तथा बाँकी भुक्तानीको लागि प्रयोग हुने गरेको राष्ट्र बैंकले फेला पारेको हो।
बैंकहरूमार्फत् कोभिडको क्रममा दिइएको सहुलियतपूर्ण ऋण समेत ब्याज र कर्जा तिर्न प्रयोग भएको पाइएको हो।
केही बैंकहरूले नियम विपरीत ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढीको रकम समेत व्यक्तिगत कर्जाको रुपमा जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ऋणीहरूले आम्दानीको स्वघोषणा गर्दा उनीहरूको ऋण तिर्ने क्षमता बारे ध्यान नदिइएको समेत राष्ट्र बैंकले बताएको छ। ऋणीको वास्तविक आवश्यकताबारे मूल्यांकन नगर्दा बैंकहरूले सोही ऋणीलाई चाहिनेभन्दा बढी कर्जा लगानी गरिरहेको समेत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आवश्यक काजगात नै पेश नभएको अवस्थामा समेत केही बैंकहरूले रेमिटेन्स खातामा रकम जम्मा गरिदिने गरेको पाइएको छ। रेमिटेन्स मुद्दती खातामा बैंकहरूले सबैभन्दा धेरै ब्याजदर दिइरहेका छन्।
