२९ जेठ, काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले शासकीय स्वरूप परिवर्तनबारे छलफल सुरू गरेको छ। रास्वपाले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाका पक्षमा उभिने गरी दस्तावेज तयार पारेको हो। दस्तावेजलाई ‘नयाँ युगको नयाँ संकल्प’ भनिएको छ।
पार्टी स्थापनाको वर्षगाँठमा आगामी असार ७ गते सार्वजनिक गर्ने गरी तयार गरिएको सो दस्तावेजमा अहिले त्यस दलभित्र छलफल चलिरहेको छ।
केन्द्रीय सदस्य, सांसद र प्रदेश सभापतिहरूसँग लिखित सुझाव मागिएको छ। आगामी असार २ गतेभित्र सुझाव पठाउन उसले परिपत्र पनि गरेको छ।
गत मंसिरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपाले २० सिट जितेको थियो। त्यतिबेला शासकीय स्वरूपबारे प्रष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको रास्वपाले दस्तावेजमार्फत संविधानको महत्त्वपूर्ण खम्बाकोरूपमा रहेको शासकीय प्रणाली नै फेर्ने प्रस्ताव अघि सार्न खोजेको छ।
संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप संसदीय शासन प्रणाली हुने उल्लेख छ। यसमा भनिएको छ, ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ।’
रास्वपाका महामन्त्री मुकुल ढकाल, केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाईं र कमल सुवेदीले तयार पारेको दस्तावेजमा मुलुकको शासकीय स्वरूप फेरेर जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था हुनुहुर्ने उल्लेख छ।
‘एक व्यक्ति एक मत’को आधारमा गोप्य मतदानद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने वंशज नेपाली नागरिक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने प्रणाली राखिनुपर्ने दस्तावेजमा उल्लेख छ।
५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था अघि सारिएको छ। ५१ प्रतिशत नआए बढी मत पाउने दुई उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन गरिने बताइएको छ।
त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वविवेकको आधारमा १५ सदस्य नबढाइ मन्त्रीहरू नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्न सक्ने पनि दस्तावेजमा उल्लेख छ।
‘प्रतिनिधिसभाका सदस्य वा बाहेकका नेपाली नागरिकलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन्। अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन २०७४ का आधारमा मन्त्रिपरिषद्को पुनःसंरचना गरिनेछ,’ प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ।
विश्वका विभिन्न मुलुकका संघीयताका अभ्यासहरू र नेपाली जनताको सुझावलाई अध्ययन गरी पार्टीले आफ्नै मौलिक पहिचानसहितको शासकीय स्वरूपको मोडल तयार गरेको दाबी गरिएको छ।
