काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाउन गरिएको करोडौं ठगी प्रकरणमा थुकछेक बहस जारी छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बुधबारदेखि जारी थुनछेक बहसमा पाँच जना प्रतिवादीको बयान सकिएको छ । यस्तै, शुक्रबारदेखि सरकारका सचिवसमेत रहेका टेकनारायण पाण्डे र सन्दीप रायमाझीको पक्षमा बहस भइरहेको छ । आइतबार पनि पाण्डे र अर्का अभियुक्त रायमाझी पक्षका वकिलले प्रतिरक्षामा बहस गरेका छन् ।
आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतको इजालसमा अधिवक्ता राम घिमिरेले प्रतिरक्षा बहस गर्दै नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठाए ।
उनले बहसका क्रममा तत्कालीन सहसचिव पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन नै सरकारी स्वामित्वको नभएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र सचिव प्रेमकुमार राई हुँदाका बेलाको सरकारले पनि यो प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएनन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र सचिव टेकनारायण पाण्डे हुँदा पनि स्वामित्व लिइएन ।’
उक्त प्रतिवेदनको स्वामित्व नलिनकै लागि झापाका तत्कालीन सहायक सिडिओ चोमेन्द्र न्यौपानेको नेतृत्वमा अर्को पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको उनले जिकिर गर्दै उक्त प्रतिवेदन गृहसचिवमा टेकनारायण हुँदैखेरि बनाइएको दावी गरे ।
उनले भने, ‘टेकनारायण पाण्डे गृह मन्त्रालयमा आउनुअघि नै परिचयपत्र वितरण तथा अध्ययनको काम पनि भइसकेको थियो । समस्या छ भन्ने उक्त प्रतिवेदनमा पनि देखाइएको छ । टेकनारायण गृहमा आउनुअघि नै यो विषय सुरु भइसकेको हो ।’
इजलासबाट न्यायाधीशले तेस्रो पक्षले भुटानी शरणार्थी लैजाने बन्द गरिसक्दा पनि नेपालीको संलग्नतामा लैजान खोज्नुको स्वार्थबारे वकिललाई प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि घिमिरेले भने, ‘बाँकी शरणार्थी पनि पाल्नुभन्दा पुनर्वासमा पठाउनु नै ठीक भन्ने पक्षमा छ सरकार रहेको देखियो ।’ तर, न्यायधीशले इजलासबाट पुनर्वासमा लाने भए त भुटानीलाई नै लानुपर्यो नि ? भन्दै जवाफ दिएका थिए ।
प्रतिवादीको प्रतिरक्षा बहसका क्रममा घिमिरेले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि एकजनाको मात्रै हस्ताक्षर भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा एकजनाबाहेक अरुको हस्ताक्षर नै छैन । त्यो प्रतिवेदन सरकारी दस्तावेज नै होइन, सरकाले स्वामित्व नै लिएको छैन । पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमा शंका लागेर नै सहायक सिडिओको नेतृत्वमा समिति बनाइएको हो ।’
उनले यदि सचिव पाण्डेले बदनियत राखेको भए दुवै प्रतिवेदन गायब भइसक्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘टेकनारायण पाण्डेले यदि बदनियत राखेको भए यी दुवै समितिका प्रतिवेदन गायब गरिदिन सक्थे । यी प्रतिवेदनका आधारमा कसैलाई ठगिएको छैन, पैसा उठाइएको छैन ।’ बालकृष्ण खाँणको पालामा फर्जी प्रतिवेदन बनाइएको बताएपनि सरकारी प्रतिवेदन प्रयोग नै नभएको उनले दावी गरे ।
