३० वैशाख, काठमाडौं । भारतले हालै मात्र नेपालको भुमि मिचेर सडक बनाएको बारेमा सबत्र विरोध भएपछि आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेकमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक बनाएको सूचना आफूलाई नभएको बताएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली स्वयंले संसदमा उभिएर भारतले बनाएको सडकबारे सरकारलाई जानकारी थियो भनिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने यसबारे आफूलाई कसैले रिर्पोटिङ नै नगरेको गुनासो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गरेका छन् ।
आज मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिपुलेक विवादबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । यसबारे संसद र संसदीय समितिहरूमा भएको छलफलदेखि दलहरूले लिएको अडानबारे जानकारी गराएका थिए ।
लगतै प्रधानमन्त्री ओली झण्डै आधा घण्टा यसबारे बोलेको एक मन्त्रीले जानकारी लिए । उनले सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको भएको बताए । तर, कालापानी क्षेत्रमा सीमाको समस्या पुरानो भएको भन्दै उनले वि. सं. २०५५र०५६ अनेरास्ववियुका तत्कालीन अध्यक्ष योगेश भट्टराई र दीपक भट्टको नेतृत्वमा मार्चपास गरेको स्मरण गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको पूर्वसूचना आफूसँग नभएको बताएका छन् । ‘सीडीओले रिर्पो्टिङ गरेका थिए, के थिए भन्ने पत्रपत्रिकामा पढेँ । तर, भारतले सडक खन्दैछ भन्ने मलाई कसैले रिपोर्टिङ गरेनन् ।
सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले पटकपटक कुरा उठाउँदै आएको भएपनि भारतको नियत ठिक नभएको उनले बताए । ‘हिजो मात्र भारतका लागि नेपाली राजदूतले (महाराष्ट्रका गभर्नर) भगतसिंह कोसियारीसँग कुरा गर्नु भएको थियो । उहाँले नमिल्ने कुराकानी गर्नुभएछ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।
काली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्नेमा प्रष्ट अडान रहेको र त्यसअनुसार भारतसँग वार्ता गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उनले सीमा समस्याको कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
