काठमाडौँ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण बारे नेपाली काँग्रेसले धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् र संविधानको सम्मान र संरक्षण गरेको दाबी गरेको छ । संसद्को दुवै सदनबाट दुई पटक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), २०७९ का सम्बन्धमा हाल भइरहेको दुष्प्रचार र संविधानको अपव्याख्याप्रति पार्टीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
मीन विश्वकर्माद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसद्ले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर पारित र प्रमाणित गरी दोस्रो पटक प्रस्तुत गरेको विधेयक संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९४० बमोजिम प्रमाणीकरण गर्न पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई बेवास्ता गरेर तत्कालीन राष्ट्रपतिले अलपत्रमा पारेको विधेयकलाई सोही धारा बमोजिम प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिले संसद्को सार्वभौमिकताको रक्षा र संविधानको संरक्षण गर्ने संवैधानिक कर्तव्य पुरा गर्नुका साथै संवैधानिक सङ्कट टार्दै राष्ट्रिय एकताको रक्षा समेत गर्नु भएको छ ।
विधेयकमै संविधानको धारा ११३(४) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाई सबै प्रक्रिया पुरा गरी आएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गरिएको स्पष्ट विषयको आफू खुसी अर्थ लगाई जनतामा भ्रम फैलाउन खोजिएको कुराले संवैधानिक पथमा बाधा उत्पन्न गर्दछ ।’
पार्टीका अनुसार लामो समयदेखि विद्यमान रहेको नागरिकता समस्याको समाधान गरेर लाखौँ पीडित नागरिकहरूको पीडामा मलहम लगाउने काम भएको छ । आफ्नो सबै प्रक्रिया पुरा गरी संसद्ले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रस्तुत गरी सकेको विधेयकलाई फेरि संसद्मै फिर्ता गर्न संविधानमा कुनै व्यवस्था नरहेको पार्टीको भनाई छ । ‘त्यसैले संसद्मै फिर्ता गर्नु हास्यास्पद कुरा हुने थियो । संसद् अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो । अघिल्लो संसद्को बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेको हो । संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गरिसकेको विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिलाई ‘विधेयक यहाँ छ’ भनेर कसैले सम्झाइ दिनुपर्थ्यो, मन्त्रिपरिषद्ले सम्झाइ दिएको मात्र हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कसले सम्झायो र कुन समय पारेर प्रमाणीकरण गर्यो भन्ने कुरा अर्थहीन हो । यसले त हाम्रो राष्ट्रिय आत्मविश्वासलाई कमजोर र दिग्भ्रमित मात्रै गर्छ । देशमा कानुन सबैलाई समानरुपमा लागु हुनुपर्छ र सबैले समानरुपमा न्याय पाउनु पर्छ ।’
त्यस्तै ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई एक दिन पनि सजाय नकाटी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिँदा सन्चो मानेर बस्नेहरू आफू घटनामा उपस्थित नै नरहेको र केवल उत्पीडन र विभेदमा परेका थारु समुदायको अधिकारको आवाजको नेतृत्व मात्र गरेका रेशम चौधरीलाई सबै राजनीतिक दलको माग अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बाँकी कैद मिनाहा गरी माफी दिँदा राष्ट्रपति संस्थामाथि नै आक्षेप लगाउँदै हल्ला मच्चाउनु उपयुक्त नहुने पार्टीले बताएको छ । ‘सत्तामा हुँदा र सत्ताबाहिर रहँदा फेरिने धारणा, मत र अभिव्यक्तिले दल र दलका नेताहरूकै विश्वसनीयता कमजोर बनाउने कुरामा सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी रहेको बिज्ञाप्तिमा भनिएको छ ।
