३१ वैशाख, काठमाडौं । जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै रोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे पुनः प्रस्ताव पठाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
भू–उपयोग नियमावली २०७९ लाई संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकोट खोल्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको
थियो । तर, माइन्युटअघि विभिन्न विषयहरु अस्पष्ट र अपुरो रहेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयलाई पुनः प्रस्ताव पेश गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै ५ वैशाखमा सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भू(उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय भएका बताएकी थिइन् । ‘नियमावली संशोधन नभएका कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबण्डा रोकिएको थियो ।