काठमाडौँ । संसदमा २१ सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । प्रचण्डले यसअघि नै दोहोर्याएर विश्वासको मत लिएकामा तेस्रो पटक पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
जसअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब फेरि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिएको हो ।
‘सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ’, संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा भनिएको छ ।
यद्यपि रास्वपाको समर्थन फिर्ताका बीच प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग बहुमत कायमै रहेको छ ।
रास्वपाबाहेक नै हाल सरकारको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र स्वतन्त्र सांसद छन् ।
जसअनुसार प्रचण्डको पक्षमा १५८ सांसद पुग्ने देखिन्छ । सरकारको पक्षमा कांग्रेसका ८७, माओवादी केन्द्रका ३२, जसपाका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र जनमतका ६ सांसद छन् । यो बाहेक प्रभु साहको आम जनता पार्टीको १, जनमोर्चा १ र स्वतन्त्र सांसद अमे्रशकुमार सिंहको पनि प्रचण्डलाई समर्थन कायमै रहेको छ । यो सबै संख्या जोड्दा १५८ सांसदको सरकारलाई समर्थन कायम रहने देखिन्छ ।जबकि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन १३८ सांसद भए पुग्छ ।
