काठमाडौँ । अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी छानबिन आयोगले पीडितबाट उजुरी आह्वान गरेको छ । सरकारले मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले प्रारम्भिक काम सुरु गरिसकेको र यही वैशाख १७ गतेदेखि धनुषाको जनकपुरमा कार्यालय स्थापना गरेर कार्यसञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटर ब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरुको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पीडितहरुले आफ्नो भएसम्मका सवुद प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।
प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ । सोही कक्षमा निवेदन फाराम निशुल्क उपलब्ध हुने पनि उनले बताए। निवेदन फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइ दिने प्रवन्ध गरिएको आयोगले जनाएको छ । निवेदन वैशाख १७ गते देखि ३१ गतेसम्म १५ दिन भित्र दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
