काठमाडौँ । सरकारले ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९’ मा गोपनीयताको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका सम्पूर्ण प्रावधानलाई संशोधन गर्न समाजवादी प्रेस संगठनले माग गरेको छ । विधेयकमार्फत सरकारले बहानामा गोपनीयताको हक, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता विषयमाथि प्रहार गर्ने कुचेष्टा गरेको संगठनले ठहर गरेको हो ।
कुनै पनि नाम र बहानाका नियन्त्रणकारी कानुनहरू स्वीकार्य नहुने संगठनले बताएको छ । ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९’ को परिच्छेद १२ को दफा ७७ मा ‘सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राख्न सक्ने’ ‘उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रदायकहरूको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने’ व्यवस्था नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको सोझै प्रहार हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्थाअनुसार जोकोही व्यक्तिले टेलिफोनमा गरेका कुराकानी रेकर्ड हुनसक्ने र त्यसका निम्ति राज्यका निश्चित निकायलाई वैधानिक रूपमा अनुमति दिने काम हुँदैछ ।’
देशमा मौलाइरहेको दण्डहीनता, स्रोत नखुलेका सम्पत्तिको कारोबार, आतङ्कजन्य गतिविधि तथा विविध किसिमका अपराधमाथि अनुसन्धान गर्ने, मुद्दाहरूको अभियोजन गर्ने, प्रमाण सङ्कलन गर्नेजस्ता काममा हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो संगठनको कुनै विमति नरहेको तर, एकाध आपराधिक वा गैर कानुनी घटनाका नाममा भएभरका सर्वसाधारण नागरिकको गोपनीयतामाथि राज्यको नियन्त्रण कदापि स्वीकार्य नहुने बताएको छ ।
