सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीका निजी सचिवालयका कर्मचारीहरुको सुविधा अस्वाभाविक रुपमा बढाइएको छ । अर्थतन्त्र संकटमा गइरहेको भन्दै चालु खर्च कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा मन्त्रीका निजी सचिवालयका कर्मचारीहरुको सेवासुविधा बढाइएको हो ।
उपदफा ५ बमोजिम चार पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि मन्त्रालयले चालक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तै समान तहका कर्मचारीले पाउने जति इन्धनको सुविधासमेत पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसअघि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवहरुलाई यस्तो खालको सुविधा दिइएको थिएन ।
कर्णालीमा १ मुख्यमन्त्री, ६ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री छन् । मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सचिवालयमा अधिकृतस्तरको १ जना स्वकीय सचिव, २ जना नायब सुब्बास्तरका कर्मचारी र १ जना कार्यालय सहयोगी रहने व्यवस्था छ । तर मन्त्रीहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कर्णालीमा प्रेस सल्लाहकार समेत राख्दै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिवका रुपमा शैलेश कुमार शर्मा, स्वकीयका रुपमा पौरख कुमार विक, कृष्ण रोक्का र कृष्ण केसी छन् । मुख्यमन्त्रीले आर्थिक, प्रशासनिक विज्ञ सल्लाहकारहरु पनि नियुक्त गरेका छन् ।
प्रमुख स्वकीय सचिव शैलेश कुमार शर्माले उपसचिव तहको सेवा–सुविधा पाउनेछन् भने पौरख विकले शाखा अधिकृतको र अन्यले नायबसुब्बा सरहको सुविधा पाउने छन् । नयाँ कार्यविधि अनुसार मन्त्री र राज्यमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरुले मोटरसाइकल मागेमा मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले कार्यविधि कार्यान्वयनमा आइसकेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । स्वकीयहरुलाई गाडी÷ मोटरसाइकल मात्र होइन, भ्रमण खर्चको समेत व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि ०७९ को दफा ४ मा मन्त्रीसँग भ्रमणमा जाने सचिवालय सदस्यको हकमा सम्बन्धित मन्त्रीले आदेश स्वीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै मन्त्रीको भ्रमण टोलीमा चालक बाहेक बढीमा २ जना (सचिवालयबाट–१ र सुरक्षाकर्मीबाट–१) सदस्य जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयको हकमा भने थप एक जना सचिवालय र एक जना सुरक्षाकर्मी भ्रमणमा समावेश हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, जुम्ला अर्थात् साविक कर्णालीमा ५ दिन र अन्य जिल्लाको हकमा बढीमा ३ दिनको मात्र भ्रमण भत्ता भुक्तानी गरिने व्यवस्था छ । एक महिनामा प्रति कर्मचारी पटक–पटक गरी १० दिनसम्म भ्रमण भत्ता पाउन सक्ने
छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको निजी सचिवालयमा ५ देखि ८ जनासम्म कर्मचारी छन् ।
अर्थतन्त्र संकटमा गइरहेको र अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय सन्तुलनका लागि चालु खर्चमा भारी कटौती एवं खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरिरहेकै बेला कर्णालीमा मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई मनमौजी तरिकाले सेवासुविधाका नाममा फजुल खर्च बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
सत्ता पक्षकै सांसदहरुले समेत सरकारको यस्तो खालको कदम राम्रो नभएको बताएका छन् । यो कार्यविधि भने पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर ल्याएको बुझिएको छ । प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) स्तरबाट यो कार्यविधि जारी भएको जनाइएको छ ।
२५ पुसमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि पारित गरेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयको वेभसाइटमा भने १३ माघ राति ९ बजेतिर कार्यविधि अपलोड भएको देखिन्छ । यद्यपि कार्यविधिमा जारी मिति भने उल्लेख छैन ।
पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीले आफू नै मुख्यमन्त्रीमा ‘कन्टिन्यू’ हुने सोचका साथ कार्यकालको सुरुवातमै पदाधिकारीको पारिश्रमिक बढाएका थिए भने अन्तिम समयमा आएर सचिवालयका स्वकीयहरुको समेत सेवा–सुविधा अस्वाभाविक रुपमा बढाए । यद्यपि २७ पुसमा एमालेको सहयोगमा माओवादीका शर्मा मुख्यमन्त्री बनेपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहन बाध्य भयो ।
पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीले पदाधिकारीको पारिश्रमिक अन्य प्रदेशको सरह बनाउन आफूले केही बढाएको बताएका थिए भने सचिवालयका स्वकीयहरुको सेवा सुविधा पारदर्शीं र मितव्ययी बनाउन कार्यविधि ल्याएको उनको तर्क छ । सचिवालयबाट मनलाग्दी गाडी, मोटरसाइकल र भ्रमण भत्ताको आदेश भएपछि त्यसलाई व्यवस्थि तगर्न कार्यविधि ल्याइएको उनले बताउने गरेका छन् ।
यद्यपि कतिपय सरकारी निकायका कर्मचारी, सांसद र सरोकारवालाहरुले भने आर्थिक संकटको अवस्थामा प्रदेश मन्त्रालयमा प्रशासनिक खर्चको व्ययभार बढाउने कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पोखरेल कार्यविधि आए पनि सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न निकै गाह्रो भइरहेको बताउँछन् । ‘हामी पूरै संघीय अनुदानको भरमा चलिरहेका छौँ, अर्कातर्फ राज्यको आर्थिक अवस्था संकटमा छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘यस्तो समयमा गाडी÷ मोटरसाइकल दिने कुरा उपयुक्त होइन ।’
राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकाल अर्थतन्त्र संकटमा परिरहेका बेला यस्ता बिलासिता र फजुल शीर्षकमा खर्च गर्नु राम्रो नभएको तर्क गर्छन् । उनी न्यून आम्दानी रहेको कर्णालीमा स्वकीयलाई अस्वाभाविक रुपमा छुट्टै सवारी साधन, मर्मत सम्भार खर्च र इनधन खर्च उपलब्ध गराउँदा अनावश्यक व्ययभार बढ्ने बताउँछन् । ‘स्वकीयहरु मन्त्रीसँगंै हुन्छन्, एउटै गाडीमा सवार हुन्छन्, अलग्गै मोटरसाइकल, गाडी किन चाहियो ?,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘घाँटी हेरी हाड निल्नु नि !’
कांग्रेस सांसद हिक्मतबहादुर विष्ट पनि अहिलेको अवस्थामा सरकारको यो कदम ठिक नभएको तर्क राख्छन् ।
रातोपाटीबाट
