नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धि नियमावली जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेको यो सुविधा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले नियमावली ल्याएको हो।
बैंकदरमा २ प्रतिशत थप ब्याज लाग्ने गरी यस्तो सुविधा दिन लगिएको हो। बैंकहरूले यसरी पाएको सुविधा ६ महिनासम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ।
बैंकहरूले विभिन्न दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिने भएको छ। बचतकर्ताको निक्षेपको दायित्व तिर्न नसक्ने, कर्जा दिन नसक्ने लगायत विभिन्न ९ अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यो सुविधा दिने भएको हो।
बैंकहरूले निम्न अवस्थामा अन्तिम ऋण सुविधा पाउने छन्-
– इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा।
– इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसकने अवस्था भएमा।
– ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा।
– इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रतिवद्धता जनाइसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थ व्यवस्थामा पर्ने भएमा।
– कुनै एक इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको समस्या वा असरले अन्य स्वस्थ संस्था धराशायी हुने गरी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आएमा।
– इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको कारण बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने भएमा।
– प्राकृतिक प्रकोपको कारण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा।
– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएमा।
– इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएमा र त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थ व्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सिर्जना हुन सक्ने भएमा।
