२६ वैशाख, काठमाण्र्डौ । समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) बीच एकीकरण भइ गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) दर्ता गराउन प्रक्रिया सुरु गरिएपछि कसको नेतृत्वमा पार्टी दर्ता गर्ने भन्नेमा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
पार्टी दर्ता गराउनका लागि केन्द्रीय सदस्यहरुको नाम संकलन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कतिपय जिल्लाबाट केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर संकलन भइसकेका नामावली केन्द्रीय कार्यालय पनि आइसकेका छन् ।
पार्टीको विधान पनि तयार भइसकेको छ भने घोषणापत्र तयारी अवस्थामा रहेको छ । तर पार्टी कसको अध्यक्षतामा बन्ने भन्नेमा हालसम्म टुंगो लाग्न नसकेको नेताहरुले बताएका छन् । जसपा नेपालका एक नेताले भने, ‘वरियाताक्रम लगभग टुंगो लागिसकेको छ तर पार्टी कसको अध्यक्षतामा दर्ता हुने भन्नेमा हालसम्म टुंगो लागेको छैन ।
उनका अनुसार पार्टीको पहिलो वरियाताक्रममा महन्थ ठाकुरलाई राख्ने सहमति भइसकेको छ । त्यस्तै दोस्रोमा डा.बाबुराम भट्टराई, तेस्रोमा उपेन्द्र यादव रहनेमा लगभग सहमति जुटेको छ तर चौथोमा अशोक राईलाई राख्ने कि राजेन्द्र महतोलाई राख्ने भन्नेमा सहमति जुटिसकेको छैन । पार्टीमा विभिन्न समितिहरु बन्नेछन् । ती समितिमध्ये महन्थ ठाकुर कुन समितिमा बस्ने भन्नेमा उनलाई नै छनौट गर्न दिने र बाँकी अरु समिति आपसमा बाँडफाँड गर्ने कुरा भएको छ’ ती नेताले भने, ‘डा.बाबुराम भट्टराई लगभग संघीय परिषद् नै बस्ने सहमति भएको छ तर अन्तिम टुंगो भने लागेको छैन ।
कार्यकारिणी समितिमा महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले बस्ने इच्छा देखाएका छन् । महन्थ ठाकुरलाई वरियताक्रमको एक नम्बरमा राखे पनि उनलाई कार्यकारी अधिकार दिने कि नदिने भन्नेमा अन्योल रहेको छ ।
राजेन्द्र महतोले महन्थ ठाकुरलाई पार्टीको संरक्षक राख्ने र उपेन्द्र तर आफू कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने चाहना व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
पार्टी दर्ताका लागि विधान दुईप्रति, नियमवाली दुई प्रति, घोषणपत्र दुईप्रति, झण्डा, लोगो, छाप, चुनाव चिन्ह रोज्ने, राजनैतिक दलको नाम र सो दलको प्रधान कार्यलयको ठेगान, राजनैतिक दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको केन्द्रीय स्तरको समितिका सदस्य तथा अन्य पदाधिकारीको नाम र ठेगाना, राजनैतिक दलको आय श्रोतको कोष र सो जुटाउने स्रोतको विवरण लगायतका कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
समाजवादी र राजपा गत वैशाख १० गते मध्यरातमा एकीकृत भएको थियो । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि फुटको भयले यी दल एकाएक एकीकृत भएका हुन् ।
