संवैधानिक इजलासले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था र तत्कालिन सभामुखको तोक लगायतको विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भनी दिएको पत्र विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले जबराको महाभियोगसँग जोडिएका सबै कागजात झिकाएको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले जानकारी दिए ।
गत २१ मंसिर २०७९ मा संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पत्र लेखेर अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पेश भएको महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको भनी पत्र दिएका थिए ।
