काठमाडौं । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो । तर, त्यही राष्ट्रपतिबाट संविधानविपरीत दुईदुई पटक संसद विघटन भयो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पनि राष्ट्रपतिबाट भएको उक्त कार्य संविधानविपरीत भएको पुष्टि भयो ।
फेरि पनि दुईदुई पटक असंवैधानिक रुपमा संसद भंग गर्ने नेकपा (एमाले)लाई राष्ट्रपति पद चाहिएको छ । राष्ट्रपति आफ्नो भागमा हुँदा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट एमालेले राष्ट्रपति पद दाबी गरेकोे हो ।
विगतमा राष्ट्रपतिबाट जे जस्ता असंवैधानिक कदम चालियो, त्यसले यो व्यवस्था माथि नै प्रश्न चिह्न उठायो । यदि, सरकारले संविधान विपरित चालिएका कदमहरू राष्ट्रपतिबाट निस्तेज पारिएको भए राष्ट्रपति पदको गरिमा बढ्ने थियो । र, राष्ट्रपतिप्रति आमजनताको विश्वास पनि जाग्ने थियो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक पछि अर्को गल्ती दोहोर्याउँदै जाँदा दुईतिहाईको सरकार सडकमा फालियो ।
राजनीति अस्थिरतामा भासियो । संसद अराजकतातर्फ लम्कियो । त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर अहिले राष्ट्रपति पद एमालेलाई दिन नहुने तर्क उठिरहेको छ ।
विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूमा राष्ट्रपति राजनीतिभन्दा माथि उठेका राजनेताहरूलाई दिने चलन छ । तर, नेपालमा राजनीतिक कार्यकर्तालाई राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा पु¥याउँदा त्यसको गरिमा घटेको छ । यस कुरालाई यसपटक सच्याउनै पर्छ । अन्यथा, देश अर्को दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।
यही कुराको विचार गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्ने जुन सोच निकालेका छन्, त्यो उत्तम सोच हो । किनभने, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जे बोल्छन्, त्यो गर्दैनन् । जे बोल्दैनन्, त्यो गर्छन । त्यसैले, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि कतैबाट खतरा छ भने त्यो एमालेबाटै छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन ।
यो संविधान ज–जसलाई मन परेको छैन, तिनीहरूले ओलीलाई प्रयोग गरेर दुईदुई पटक संसद विघटन गरिएको घटनालाई पनि बिर्सनु हुँदैन । धन्न, सर्वोच्च अदालतले संविधानको संरक्षण गरेको हुँदा यो व्यवस्था जोगियो, नभए अहिलेसम्म ओली सत्तामा बस्ने थिए ।
सत्तामै बसेर अध्यादेशमार्फत यो संविधानको मर्म र धर्म समाप्त पार्ने थिए । निर्वाचनको कुरा त टाढैको भयो । उनको त्यो उद्देश्य अझै पूरा भएको छैन । त्यसैले संविधानको रक्षा गर्न बनेको पाँचदलीय गठबन्धन भत्काउन उनी सफल भए । प्रचण्डको काँधमा बन्दुक राखेर सम्पूर्ण शक्ति हत्याउने षड्यन्त्रमा ओली लागेका छन् ।
राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्री तिनै पद आफु कहाँ हत्याएर भाँडभैलो मच्याउने षड्यन्त्रलाई विफल तुल्याउन पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीलगायत अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको छ ।
प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर पाँचदलीय गठबन्धन भत्काएका ओलीले राप्रपाजस्तो राजावादी पार्टीसँग सहकार्य गर्नु पनि संयोग हुन सक्दैन । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनदेखि राप्रपासँग सहकार्य गर्नुको पछाडि पनि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता संविधानको मुल मर्म समाप्त पार्ने उनको उदेश्य हो भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन ।
सरकारमा सहभागी राप्रपाका मन्त्रीहरूले खुलेर संघीयताको विपक्षमा बोलिरहेका छन् भने हिन्दु धर्म र संवैधानिक राजतन्त्र आफ्नो एजेण्डा भएको बताइरहेका छन् । निर्वाचनमा एमालेसँगको सहकार्य र अहिले सरकारमा सहभागिताले प्रतिगामीहरूको मनोबल विस्तारै बढ्दै गएको छ ।
आधा–आधा कार्यकालको गफमा प्रचण्डलाई अगाडि सारेर एमाले जसरी प्रतिगामी शक्तिहरूसँग जसरी निकट भएको छ, त्यसबाट लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन पनि राष्ट्रपति जस्तो महत्वपूर्ण पद एमालेलाई दिनु हुँदैन भन्ने तर्कले बल पाएको छ ।
