१० माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदका सदस्यले संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने छुट कुनै मन्त्रीलाई नहुने बताएका छन् । कसैले बोले स्पष्टीकरण सोध्ने उनले प्रष्ट पारेका छन् ।
तर प्रचण्ड सरकारमा सहभागी ५ मध्ये निर्णायक दुई दल संघीयताको पक्षमा छैनन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संघीयताको अहिलेको मोडलमा विमति जनाएको छ । उसका दस्तावेजहरुमा उल्लेख भए अनुसार रास्वपाले परिकल्पना गरेको प्रदेशमा प्रदेशसभा रहँदैन ।
अर्को घटक राप्रपाले त प्रदेशको खारेजी, राजसंस्था र धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा बोकेको छ । राजसंस्थाको एजेण्डा बोक्ने संसदको एक्लो दल राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन आफैं प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो क्याबिनेटमा बसेर संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध बोल्न नपाइने बताएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रियसभामा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने, राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले छलफलमा भाग लिने र सरकारको तर्फबाट जवाफ दिने कार्यसूची थियो ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले जवाफ दिँदा पनि हुन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले जवाफ दिन चाहे ।
संयोजक खिमलाल देवकोटाले प्रतिवेदन पेश गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रियसभा बैठकमा पुगे । उनीभन्दा अगाडि पुगेका मन्त्री मोदीले आफ्नो टिपोटहरु प्रधानमन्त्रीलाई दिए । अरु राष्ट्रियसभा सदस्यहरुको धारणा सुने र टिपे ।
छलफलका क्रमा राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाले कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेको भन्दै सरकारको धारणा मागेकी थिइन् ।
जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीले बोेलेको आफूले प्रत्यक्ष नहेरेको भएपनि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए । सरकारभन्दा बाहिर बसेर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार कुनै पनि राजनीतिक दल वा सांसदलाई हुने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘तर मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानूनी रुपले हुन सक्दैन ।’ उनले यो स्पष्टीकरणको विषय हुने बताए ।
दश प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री हुन्न
संसदीय विशेष समितिले संघमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशहरुमा मन्त्रीको संख्या ५ भन्दा कम नहुने गरी प्रदेशसभा सदस्यको कुल संख्याको १० प्रतिशत मात्र बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
हाल संघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय छन् भने संविधानमा नै मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्याको सीमा २५ तोकेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् तीन राज्यमन्त्रीसहित २३ सदस्यीय भइसकेको छ भने युवा तथा खेलकुद र वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै छ ।
प्रदेशहरुमा कुल प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशत ननाघ्ने गरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थालाई टेकेर प्रदेशमा सुरुमा रहेको ४७ वटा मन्त्रालयलाई बढाएर ८७ सम्म पु¥याइएको थियो । यद्यपि अहिले नयाँ मुख्यमन्त्रीहरुले मन्त्रालयको संख्या घटाउने पहल लिएका छन् ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि प्रदेश सरकारहरुमा मन्त्रीको संख्या कुल प्रदेशसभा सदस्यको दश प्रतिशतभन्दा बढी नबनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौं वचत हुने भन्दै भन्दै उनले भने, ‘हामीले दृढताको साथ भनेका छौं, दश प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाइने छैन ।’
संघीय निजामती ऐन अगाडि बढाउँछु
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न संघीय निजामती, शिक्षा, प्रहरी समायोजन लगायतका ऐनलाई संसदमा अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता जनाए । यस्ता ऐनहरु बनेर कार्यान्वयनमा जाँदा मात्र जनताले संघीयता कति ठूलो विषय रहेछ भनेर अनुभूत गर्न पाउने उनले बताए ।
ऐन बन्न नदिने र अधिकारजति केन्द्रमा ल्याउन उद्यत भइराख्ने हो भने कुनैदिन स्थिति अलि डरलाग्दो हुनसक्ने भन्दै उनले भनेका छन्, संघीय निजामती ऐन र अन्य सबै ऐनहरुलाई अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता गरेको छु ।’
