सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलगायतलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी ल्याएको अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भएको छ।
संविधान तथा कानुनविद्हरूले यस्तो अध्यादेश ल्याएर सरकारले संविधान, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अदालतका नजिरविपरीत काम गरेको र यो सर्वथा गलत भएको बताएका छन्।
बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्ने गरी सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशलाई निकृष्ट कदम भनेका छन्।
‘अहिलेको सरकार कामचलाउ हो। यसले अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन। त्यसमाथि रेशम चौधरीलाई माफी नदिएर देशमा के उथलपुथल हुन लागेको छ र सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपर्यो?,’ उनले भने, ‘विचाराधीन मुद्दामा कार्यपालिकी निर्णयले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। संविधानले आममाफी दिने राष्ट्रपतिलाई मात्र अधिकार दिएको छ त्यसमा पनि कानुनी शर्त छन्। अब अध्यादेशमार्फत् त्यो अधिकार सरकारमा सार्न मिल्दैन।‘
उनले अध्यादेश ल्याएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने चलन बस्नु कानुनी शासनको लागि हानीकारक भएको पनि बताए।
‘केपी ओली आउँछन् संविधान मिचेर अध्यादेश ल्याउँछन्, देउवा आउँछन् संविधानविपरीत अध्यादेश ल्याउँछन्। यो गलत अभ्यास कानुनी शासनको हितमा छैन। यसले त कानुनी शासनलाई सकाउँछ,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकार बनाउनका लागि भोट बटुल्न संविधान नाघेर यस्तो अध्यादेश ल्याउनु निकृष्ट कदम हो। न यो संवैधानिक रूपमा सही छ न राजनीतिक र कानुनी हिसाबले सही छ। गलत भयो, म यसको विरोध गर्छु।’
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता तथा बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सरकारले अधिकारको दुरूपयोग गरेर यो अध्यादेश ल्याएको र गलत गरेको बताए।
‘जो आउँछ तत्कालको स्वार्थ पूर्ति गर्न संविधान मिचेर अध्यादेश ल्याउँछ यस्तो पनि हुन्छ? कहिले पार्टी फुटाउन र जुटाउन ल्याएको छ, कहिले सरकार बनाउन ल्याएको छ। संविधान मिचेर गरिने यस्ता काम अधिकारको दुरूपयोग हो। अध्यादेश मुलुकको अत्यन्त आवश्यकता भएको र संसद नभएकाले कानुन पनि बनाउन नसक्ने अवस्थामा ल्याउने हो। अहिले कामचलाउ अवस्थाको सरकारले ल्याएको यो अध्यादेश संवैधानिक कानुनी हिसाबले गलत छ,’ उनले भने।
सरकारले भोलि अदालतमा आफैंले प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने हिसाबले अध्यादेश ल्याएको पनि उनले बताए।
‘भोलि मुद्दा पर्यो भने सरकारले कसरी प्रतिरक्षा गर्छ? कुनै पनि सरकारी वकिल र कसैले पनि सरकारको यो कदमको प्रतिरक्षा गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ। अदालतले नै प्रमाण हेरेर छोड्छ। अध्यादेश ल्याइल्याई अदालतका मुद्दा प्रभावित गर्न पाइन्न।’
बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि सरकारले संविधान, कानुन, र अदालतप्रति बलमिच्याइँ गरेको बताए।
‘पहिलो कुरा त संविधानले अध्यादेश ल्याउन अध्यादेश संसद नभएका बेला मुलुकलाई अत्यन्त आवश्यकता परेका बेला ल्याउने हो। यो अध्यादेश नल्याए मुलुकलाई आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘दोस्रो यो सरकार पुरानो प्रतिनिधि सभाले बनाएको हो नयाँ प्रतिनिधि सभाको चुनाव भैसकेको अवस्थाको नितान्त काम चलाउ सरकार हो। अध्यादेश ल्याउने वैधता यो सरकारलाई छैन। नयाँ सत्ता समिकरणका लागि संविधानविपरीत यो अध्यादेश ल्याइएको छ, यो सर्वथा गलत राजनीतिक अभ्यास हो।’
उनले अघि भने- तेस्रो सर्वोच्च अदालतले यसअघि १० वटा मुद्दामा भनिसकेको छ, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता हुनेगरी अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन भनेर। अहिलेको कामचलाउ सरकारले अदालतका ती आदेशको पनि अवज्ञा गरेकोछ। त्यसैले संविधान कानुन र सर्वोच्च अदालतका नजिरविपरीत छ। सरकारको योग कदमले संविधान कानुन र न्यायालयमाथि पनि बलमिच्याइँ गरेको छ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार सरकारको कदम चार हिसाबले गलत भएको बताएका छन्।
पहिलो, अहिलेको सरकार अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत प्राप्त छैन। नयाँ प्रतिनिधि सभाको चुनाव सकिएको र नयाँ सरकार बनिनसकेको यो नितान्त काम चलाउ सरकार हो।
दोस्रो, संसदले बनाएको कानुन सरकारले अध्यादेशबाट संशोधन गर्न पाइन्न। त्यसैले यो अध्यादेश गलत छ।
तेस्रो, अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन भन्ने कानुन छ। अध्यादेश ल्याएर कानुन संसोधन गरिवरि फिर्ता गर्न मिल्दैन। संविधान, कानुन र अदालतका नजिरविपरीत आएको यो अध्यादेश गलत छ।
‘चौंथो, यसरी अध्यादेश ल्याउने कदम लोकतन्त्रको विरूद्धमा भयो। जनमतको पनि विरूद्धमा भयो त्यसैले यो असाध्यै निन्दनीय काम हो,’ आचार्यले भने।
आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरी लगायतलाई आममाफी दिन अध्यादेश ल्याएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्न लागिएको ती मन्त्रीले सेतोपाटीलाई बताए।
दफा ११६मा अदालतमा दायर भएर विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ।
सत्ता गठबन्धनले सरकार गठनको सहजताको लागि उक्त अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने अडान सरकार समक्ष राखेको थियो।
उक्त पार्टीलाई नयाँ सरकारमा सामेल गराउन गठबन्धनले अध्यादेशको सहारा लिएको हो।
त्यस्तै, सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले सरकारले फिर्ता लिन सकेको छैन।
सिके राउतको पार्टीले पनि सरकारमा सहभागिताका लागि आफ्ना कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाए पनि जारी हुन भने बाँकी छ।