२२ मंसिर, काठमाडौं । सम्भवतः सेतो प्लेटको एक सरकारी गाडी र निजी सुरक्षाकर्मी(पीएसओ) साथमा भएको भए निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा सर्वोच्च अदालतमा पसिसकेका हुन्थे । संघीय संसदका महासचिवबाट निलम्बन फुकुवाको पत्र पाएका उनी सुरक्षाकर्मी र गाडीविना सर्वोच्च अदालत जाने हिम्मत गरेनन् ।
निलम्बन फुकुवाको पत्र एककान, दुईकान हुँदै फैलिए पनि परिस्थिति उनको प्रतिकूल हुँदै गयो । बुधबार अपराह्नसम्म त राज्यसंयन्त्रले चाहेमा समेत उनलाई सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र पुर्याउन नसक्ने परिस्थिति बनिसकेको थियो । बुधबार विहान अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा व्यक्त भएको जबराको उत्साह केही घण्टा पनि टिकेन । सर्वोच्च अदालत छिर्ने प्रयास असफल भएपछि जबरा अपराह्नतिर थकित अवस्थामा पुगिसकेका थिए । उनले ‘हिँडेरै भए पनि सर्वोच्च अदालत आउने’ बताए, तर निवासबाट निस्केनन् ।
संसद सचिवालयको पत्र लिएर सर्वोच्च अदालत जाने, एक दिन भए पनि हाजिर गर्ने र आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव असफल भएको सन्देश दिन चोलेन्द्रले यो उपाय अपनाएका थिए । सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेर प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा पुग्न मात्रै पाएमा त्यहाँको प्रशासन संयन्त्र र वैधता आफ्नो हातमा आइहाल्छ भन्ने उनको आँकलन थियो । तर, आफूविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षहरु सबै एकैठाउँमा छन् र आवश्यक परेमा उनीहरु तत्काल प्रतिवादका लागि तयार हुन्छन् भन्ने आँकलन गर्न नसक्दा जबराको सर्वोच्च अदालत जाने अन्तिम प्रयास असफल भएको हो ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले सभामुखलाई प्रतिवेदन पेश गरेको भोलिपल्ट प्रतिनिधिसभाको पदावधि सकिएकाले महाअभियोगको प्रस्ताव पनि निस्तेज भएको भन्दै उनी सुरक्षाकर्मीका साथ सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न खोजेका थिए । ‘महाअभियोग लगाउने संस्था नै नरहेपछि महाअभियोग रहने भन्ने हुँदैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘अब महाअभियोग पनि स्वतः निस्क्रिय हुन्छ । संविधानले नै यस्तो व्यवस्था गरेको छ । संस्था नै नरहेपछि कसैले महाअभियोग फुकुवा गरिरहनु पर्दैन ।’
उनी सर्वोच्च अदालत जान खोजेपछि २ असोजमा सरकारले सुरक्षाकर्मी पठाएर उनलाई निवासभित्रै रोकेको थियो । पटक–पटकको प्रयास असफल भएपछि लामो समय जबरा मौन थिए । संसद सचिवालयको पत्रबाट मात्रै निलम्बन फुकुवा हुनसक्ने बुझेका जबराले अन्तिममा उनैलाई प्रभावित पारे र पत्राचार गर्ने मनस्थितिमा पुर्याए । संघीय संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसको आधारका लागि मंगलबार एउटा ठाडो निवेदन दर्ता गराइएको थियो ।’
‘संघीय संसदका महासचिव पनि दोषी’
पूर्वकानूनमन्त्री गोविन्द बन्दी जबराले अझै पनि सर्वोच्च अदालतमा ‘रडाको’ मच्चाउने प्रयास गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘भारतमा पनि पहिले यस्तै भएको थियो, उच्च अदालतका एक सन्काहा न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि पक्राउ पूर्जी जारी गरे, पछि त्यो आदेश निष्प्रभावी भयो’ बन्दी भन्छन्, ‘यसरी पार लाग्दैन भन्ने जान्दाजान्दै जबराले गरेको प्रयास अत्यन्त आपत्तिजनक हो । यसमा संघीय संसदका महासचिव पनि उत्तिकै दोषी हुन् ।’
जबराले जे सोचेर संसद महासचिवलाई निलम्बन फुकुवाको पत्र बनाउन प्रभावित पारेका थिए, त्यसपछिका प्रक्रियाहरु उनी अनुकूल भएनन् । संसद महासचिवबाट पत्र जारी भएको खबर पाउनासाथ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक बस्यो । पूर्वन्यायाधीश अनिलको निधन भएकाले शोक प्रस्तावका लागि यसैपनि पूर्ण बैठकको तयारी थियो, त्यही बैठकमा पत्रको एजेण्डाले प्रवेश पायो ।
संसदका महासचिवले कसको आडमा चोलेन्द्रलाई चोख्याउन खोजे ?
‘हामी लामो छलफल गरेर बस्यौं । सबैजनाले एकमतमा यो पत्र ठिक भएन, गलत भयो, सोध्नुपर्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्यौं’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘यसअघि उहाँप्रति सहानुभूति राख्ने श्रीमानहरुले समेत यस्तो मामिलामा कठोर हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुभयो ।’ त्यही बैठकका आधारमा सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयलाई केको आधारमा जबराविरुद्धको महाअभियोग निस्प्रभावी भयो भनेर प्रश्न गर्दै पत्र लेखेको छ ।
खबरा थाह पाएपछि कानून व्यवसायीहरु समेत नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिनको कार्यकक्षमा भेला भए । दुवै बारले निर्णय नगर्दै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना बस्न थालिसकेका थिए । बारले पुरानै आन्दोलनको कार्यक्रम ब्युँतायो र सर्वोच्च परिसरमा धर्ना थाल्यो ।
विकसित घटनाक्रमका कारण कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की बाग्लुङ र पोखरा जाने कार्यक्रम स्थगित भएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि पोखरामा आयोजना गरेको मानव अधिकार सम्मेलनलाई काठमाडौं सार्ने निर्णय गरेको छ ।
‘हामीले यत्रो संघर्ष गरेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग अघि बढेको हो, सर्वोच्च अदालतमा निषेध गरेको हो’ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘उहाँलाई सबैले स्विकार गरेपनि कानूनी व्यवसायीहरुले स्विकार्दैनन् । अबका चार दिन हामी गेटमै सुतेर भए पनि भित्र छिर्न दिँदैनौं ।’
जबराले पाएनन् पीएसओ र गाडी
आकस्मिक रुपमा सर्वोच्च अदालत छिर्ने र अबका केही दिन सर्वोच्च अदालत हाजिर गरेर अवकाश लिने जबराको योजना सुरक्षा संयन्त्रको असहयोगका कारण अघि बढ्न सकेन । उनलाई सरकारले पीएसओ र सर्वोच्च अदालतको गाडी उपलब्ध गराएन । त्यसलगत्तै सर्वोच्च अदालत नेतृत्वको आदेशपछि वैकल्पिक गेटमा ताला लगाइयो भने मूलगेटमा कानून व्यवसायीहरुले धर्ना थाले । त्यसपछि जबरा चाहेर पनि सर्वोच्च अदालत छिर्नसक्ने अवस्था थिएन ।
झनै कानून व्यवसायीहरुलाई हस्तक्षेप नगर्नू भनी गृहप्रशासनले सर्वोच्च अदालतमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिइसकेको थियो । संसद सचिवालयमा सोधेको प्रश्नको प्रतिउत्तर नआउँदासम्म ‘अनधिकृत व्यक्ति’लाई प्रवेश नदिनू भनी प्रशासनले सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘अवकाश हुन ४/५ दिन बाँकी रहेको प्रधानन्यायाधीशलाई हिजो उनको समर्थन गरेका कर्मचारीहरुले पनि साथ दिने र सहयोग गर्ने सम्भावना करिब–करिब छैन’ सर्वोच्च अदालतका अर्का एक न्यायाधीशले भने, ‘सबैले स्विकार गरेपनि हामीले उहाँलाई स्विकारेका छैनौं । उहाँ आउने र कार्यकक्षमा बस्ने परिस्थिति बन्यो भने विदा बस्छौं ।’
बुधबार नै संघीय संसदका महासचिवको पत्र विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । पत्र गैरसंवैधानिक र औचित्यविहीन भएकाले खारेज हुनुपर्ने भनी दावी गरिएको निवेदन शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । ‘दर्ता भएको निवेदनमाथि कुनै न कुनै सम्बोधन हुनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं’ बार पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अबका चार दिनमा जबरा सर्वोच्च अदालत पस्ने कुरा कल्पना पनि नगरे हुन्छ ।’
जबरा सर्वोच्च हाजिर भएको भए के हुन्थ्यो ?
भ्रष्टाचार गरेको, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अनि अदालतलाई नै सेटिङमा चलाउन खोजेकोजस्ता संगीन आरोपसहित दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले असफल भएको सन्देश दिन चाहन्छन् । निलम्बन निस्क्रिय भएको पत्र सहित अदालत हाजिर हुन पाएको भए उनले आफू पूर्ववत अवस्थामा अवकाश लिएको दावी गर्न पाउँथे ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको दृष्टिकोणमा, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूमाथि महाभियोग लागेदेखि नै त्यसका आधार र कारणलाई औचित्यहीन बनाउने प्रयास गरेका थिए । केवल प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइमा नेतृत्व गरेका कारण महाअभियोग लगाइएको सन्देश दिन खोजेका थिए । उनले आफूमाथि लगाइएका गम्भिर र संगीन आरोपहरुलाई खण्डन गर्दै केवल राजनीतिक विवाद निरुपण गरेकाले मात्रै महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको भाष्य स्थापित गर्न खोजेका थिए ।
‘महाअभियोगको प्रस्ताव सफल हुन सकेन, म निर्दोष भएँ भन्ने सन्देश दिएर अवकाश पाउँदा त ठूलो राहत हुन्थ्यो । उनी जसरी पनि त्यो प्रयास स्थापित गराउन चाहन्थे,’ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘महाअभियोगको प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा अवकाश हुँदा आफूमाथिको दाग यथावत रहन्थ्यो, जसलाई जबराले जसरी पनि असफल बनाउन चाहन्थे, जुन अन्तिम प्रयासका बाबजुद पनि सम्भव भएन ।’
अनलाइनखबरबाट
