२१ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको संसद सचिवालयको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।
संसद सचिवालयले मंगलबार लेखेको पत्रले संविधान, ऐन, कानून तथा संसदीय मूल्य, मान्यताको उल्लंघन गरेको नेपाल बारले ठहर गरेको छ ।
संसद सचिवालयले लेखेको पत्र शून्यप्रभावी रहेकाले कार्यान्वयन नगर्न बारले माग गरेको छ । संसद सचिवालयका महासचिव डा। भरतराज गौतमलाई कारबाही गर्नसमेत बारले माग राखेको छ ।
‘पदीय हैसियतको ख्याल नगरी एक कर्मचारीबाट सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप’ गरेको बारले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालले निकालेको विज्ञप्तिमा बारले १०९ दिनसम्म गरेको आन्दोलनको स्मरण गराइएको छ ।
आन्दोलनको उपजले जबरा माथि महाभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश भएको बारको ठहर छ । महाभियोग संसदको पूँजी बनेको बारले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
