२३ वैशाख, काठमाडौं । कोभिड–१९ प्रकोप र लकडाउनले मुलुक आर्थिक संकटमा पर्ने भएपछि सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सबै सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना बन्द गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख १४ मा राज्य कोषबाट तलबभत्ता पाउने र सरकारी लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानसहित सबै संगठित संस्थामा नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले अत्यावश्यक बाहेकका कर्मचारी भर्ना र दरबन्दी थप एवं मिलानका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण गर्नसमेत अर्को व्यवस्था नभएसम्म रोक लगाएको छ ।
तीनै तहका सरकारका निजामतीका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शिक्षक सेवा, विश्वविद्यालय सेवा, सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति र संगठित संस्थाले अब नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने छैनन् । यिनमा साढे ६ लाख हाराहारी दरबन्दी छ । यी सेवामा हरेक वर्ष ६० हजारभन्दा बढीले सेवा प्रवेश गर्छन् । उमेर अवधि, पदावधि, राजीनामा या मृत्युका कारण ६० हजारभन्दा बढी पद रिक्त हुन्छन् । ती पदमा हरेक वर्ष नयाँ पुस्ताले प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश पाउने गरेका छन् ।
कर्मचारी भर्नामा रोक लागेसँगै ती सेवामा प्रवेशका लागि तयारी गरिरहेका लाखौं युवा प्रभावित भएका छन् । यी सेवामा प्रवेश गर्न २० लाखभन्दा बढीले परीक्षाका लागि तयारी कक्षा लिने गरेको अनुमान छ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्न मात्र ६ लाखभन्दा बढीले तयारी कक्षा लिने गरेको अनुमान लोकसेवा आयोगको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले लोकसेवा आयोगलाई आइतबार पत्र लेखी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नयाँ कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेको छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको हस्ताक्षरमा पत्र पठाइएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अरू सबै सरकारी सेवामा समेत नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले कोभिड–१९ को प्रकोपसँगै मुलुक आर्थिक संकटमा पर्दै गएकाले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सरकारले सबै नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाएको बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले राजस्व घट्दै गएकाले अहिले तलबसमेत खुवाउन सकिने हो कि होइन भन्ने अवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार चैतमा सवा खर्ब राजस्व उठ्ने लक्ष्य राखिएकामा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम उठेको थियो । जब कि चैत १० सम्म मुलुकमा लकडाउन थिएन । प्रकोप र लकडाउन जारी रहेकाले वैशाखको राजस्व उठ्ती त्योभन्दा कम हुने अनुमान छ ।
को–को प्रभावित हुँदै ?
लोकसेवा आयोगको नियमित कार्यतालिका हेर्ने हो भने सहसचिव र उपसचिवको अन्तरवार्ता र सिफारिस प्रभावित भएको छ । थोरै पदका लागि अन्तरवार्ता र सिफारिस पनि लोकसेवाले गर्न सकेको छैन । फागुन र चैतका लागि तोकिएको प्राविधिक खरिदारका पदहरूको पदपूर्ति पनि प्रभावित भएको
छ । शाखा अधिकृतको खुला प्रतियोगिताअन्तर्गत प्रारम्भिक परीक्षाको नतिजापछिका परीक्षा प्रभावित बनेका छन् । स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्ति पनि प्रभावित भएको छ ।
गत वर्षको प्रतिवेदनअनुसार लोकसेवाले लिने विभिन्न निकायको परीक्षामा ४ लाख ८२ हजारले दरखास्त हालेका
थिए । त्यसमध्ये निजामती पदको प्रतिस्पर्धामा १ लाख ४३ हजार सामेल थिए भने सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थामा ३ लाख ३८ हजार थिए । नयाँ संविधान जारी भएपछि अरू सार्वजनिक निकायको परीक्षासमेत लोकसेवाले सञ्चालन गर्दै आएको छ । गत वर्ष लोकसेवाले ४ सुरक्षा निकाय र २४ वटा संगठित संस्थाको पदपूर्ति गरेको थियो ।
दरखास्त दिएका सबै जना प्रतिस्पर्धामा सामेल हुँदैनन् । लोकसेवाको विवरणअनुसार, गत आर्थिक वर्षमा २ लाख ६८ हजार परीक्षामा सहभागी थिए । तीमध्ये निजामतीमा ६९ हजार ३ सय १२ र सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थाको परीक्षामा २ लाख ६८ हजार सामेल थिए ।
निजामतीपछि सार्वजनिक सेवामा ठूलो जनशक्ति खपत हुने अर्को क्षेत्र सुरक्षा निकाय हो । गत वर्ष नेपाली सेनामा १२ हजार ४ सय ३९, प्रहरीमा ९ हजार १३, सशस्त्रमा २ हजार ४ सय ६३ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ५२ जना भर्ना भएको लोकसेवाको तथ्यांक छ । स्थानीय तहको पुनर्गठनपछि निजामती सेवाको जनशक्ति पनि समायोजन गरेर त्यतै पठाइएको छ भने केही महिनाअघि मात्रै लोकसेवाले ९ हजार १ सय ६१ जनाको विज्ञापन गरेर सिफारिससमेत गरिसकेको छ । गत वर्ष लोकसेवामा भर्ना हुनेहरूको औसत उमेर २९ वर्ष रहेकाले सरकारले नयाँ भर्ना रोक लगाउने निर्णयसँगै पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिँदा युवा समूह नराम्ररी प्रभावित हुने देखिन्छ ।
गत वर्ष कुन सेवामा कति प्रवेश ?
नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने सरकारको निर्णयले त्यसमा आश्रित अन्य रोजगारीका माध्यम पनि प्रभावित हुने भएका छन् । लोकसेवासहित सरकारी सेवा प्रवेशका लागि तयारी कक्षा चलाउँदै आएका राजधानी र मोफसलका सहरमा सञ्चालित सयौं इन्स्टिच्युट प्रभावित भएका छन् । त्यहाँ अध्यापन गर्ने स्रोतव्यक्तिहरूको आयस्रोत
घट्नेछ ।
उत्तरपुस्तिका परिक्षणदेखि परीक्षाका विभिन्न प्रक्रियामा संलग्न हुने जनशक्तिको आयस्रोत र रोजगारी पनि घट्नेछ । गएको वर्ष सबै तहमा गरी ७ लाख १५ हजार २ सय १९ उत्तरपुस्तिका परीक्षण भएको थियो ।
परीक्षार्थी चिन्तित
अर्को सूचना नभएसम्मका लागि लोकसेवाका सबै परीक्षा कार्यक्रम स्थगित भएपछि परीक्षाका क्रममा रहेका युवा चिन्तित बनेका छन् । दरखास्त दिएको पदमा पछि परीक्षा दिन पाइन्छ कि पाइँदैन, एक चरणको परीक्षा पास भएकाले अरू चरणको परीक्षा दिन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने चिन्ता उनीहरुमा छ । सबै परीक्षा दिइसकेकाहरू भने परिणाम सार्वजनिक भएर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने चिन्तामा छन् ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने लकडाउनसँगै कर्मचारी पदपूर्तिका सबै प्रक्रिया स्थगित मात्र गरेको बताए । ‘प्रक्रिया रद्द गरिसकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘एक चरणको परीक्षा भइसकेको पदपूर्तिको प्रक्रिया कानुनतस् रोक्न मिल्दैन । स्थगित पदपूर्तिका प्रक्रिया स्थिति सहज हुनासाथ अगाडि बढ्छ ।
लोकसेवा आयोग ऐनमा एक चरणको परीक्षा भइसकेको पदपूर्तिको प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने प्रावधान छ । लोकसेवाले ६ सय शाखा अधिकृत र ९ सय नायव सुब्बा पदका लागि लिखित परिक्षा लिइसकेको छ, बाँकी प्रक्रिया लकडाउनसँगै स्थगित भएको छ । ‘रद्द गर्न नमिल्ने चरणमा पुगेको पदपूर्तिको प्रक्रिया भने १५ सय पदको मात्र हो,’ मैनालीले भने । उनले विज्ञापन भएका, दरखास्त मात्र लिएका, सरकारी र संगठित संस्थाले माग गरेका पदमा हुने पदपूर्ति प्रक्रिया भने रोक्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । लोकसेवा आयोगको छिटै बस्ने बैठकले एक चरणको पनि परीक्षा नभएका सबै पदपूर्तिको प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गर्ने अध्यक्ष मैनालीले बताए ।
निजामती सेवाका अलावा दुवै प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहित सबै संगठित संस्थाका स्थायी पदपूर्तिका परीक्षासमेत लोकसेवाले लिन्छ भने सार्वजनिक संस्थान र विकास समितिहरूले स्थायी पदपूर्तिमा लिने प्रक्रियामा लोकसेवाका प्रतिनिधि अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
मैनालीका अनुसार दरखास्त लिएका, विज्ञापन आह्वानका क्रममा रहेका र माग भइआएका निजामतीसहित सबै संगठित संस्थाको करिब १० हजार पदको पदपूर्तिको प्रक्रिया रोकिनेछ । त्यसमा नेपाल प्रहरीको सबभन्दा बढी छ । नेपाल प्रहरीमा करिब ३६ सय जना नयाँ भर्ना गर्न पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु हुन लागेको थियो ।
साविक निजामती सेवामा करिब ७८ हजार दरबन्दी थियो । त्यति दरबन्दीमा हरेक वर्ष ५८ वर्ष पूरा भएर, मृत्यु भएर या राजीनामा दिएर करिब ६ हजार पद रिक्त हुने गथ्र्यो । लोकसेवाले हरेक वर्ष करिब ६ हजार नयाँ पदपूर्तिको सिफारिस गर्ने गरेको थियो ।
साविक निजामती सेवाका कर्मचारीलाई अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवामा समायोजन गरिएको छ । संघमा ५१ हजार, प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी छ । यसअघि स्थानीय निकायमा भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छ । तीनै तहमा गरी निजामती प्रशासनमा १ लाख ४० हजार हाराहारी दरबन्दी छ ।
अध्यक्ष मैनालीले सेवा प्रवेशको उत्तराद्र्धमा रहेकाहरू पदपूर्ति प्रक्रिया रद्द हुँदा प्रभावित हुने बताए । ‘दरखास्त दिएको व्यक्तिले पदपूर्ति प्रक्रिया स्थगित भएर पछि सञ्चालन हुँदा परीक्षा दिन पाउँछन्, तर प्रक्रिया रद्द भयो, पुनस् दरखास्त दिनुर्पयो र उमेर कट्यो भने परीक्षा दिन पाउँदैनन्,’ उनले भने ।
शिक्षक सेवा कति प्रभावित ?
शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा भने नियमित थिएन । उसले कहिले एउटा परीक्षाका नतिजा प्रकाशित गर्न दसौं वर्ष लगाएका उदाहरण पनि छन् । पछिल्लो केही वर्षमा भने शिक्षकहरुको पदपूर्ति नियमित बनाउने प्रयास थियो । कारोना संक्रमण नभएको अवस्थामा यही आर्थिक वर्ष्भित्र शिक्षक सेवा आयोगले नयाँ विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको थियो ।
शिक्षक सेवा सबभन्दा ठूलो सरकारी सेवा हो । देशभरका सरकारी (सामुदायिक विद्यालयमा करिब एक लाख ७ हजार स्थायी दरबन्दी छ । सामुदायिक विद्यालयमा रहेका हजारौं अस्थायी दरबन्दीलाई स्थायीमा रूपान्तरण गर्न बाँकी रहेकाले शिक्षक सेवामा दरबन्दी डेढ लाख हाराहारी पुग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकहरूको स्थायी पदपूर्ति गर्ने गरेको छ, यही आर्थिक वर्षमा मात्र आयोगले तीनवटै तह प्रावि, निमावि र मावि गरी १२ हजार ७ सय ३९ पदमा परीक्षा (लिखित तथा अन्तरवार्ता) लिई पदपूर्ति गर्न सिफारिस गरेको छ, तिनले स्थायी नियुक्ति पाइसकेका छन् । शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा ०७४ सालसम्म रिक्त भएका पदमा मात्र स्थायी शिक्षक पदपूर्तिको सिफारिस गरिएको हो । ०७५ र ०७६ मा रिक्त भएका पदमा शिक्षकको स्थायी पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गर्नै बाकी छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सूचना नै जारी गरी कुन–कुन स्थानीय तहमा कति–कति शिक्षक दरबन्दी रिक्त छ भनेर विवरण मागेको थियो । विवरण नआउँदै लकडाउन सुरु भएकाले थप प्रक्रिया अघि नबढेको केन्द्रका महानिर्देशक तुलसी थपलियाले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष गौतमका अनुसार शिक्षक सेवामा हरेक वर्ष कूल ६० वर्ष उमेर पूरा गरेर, राजीनामा दिएर या मृत्यु भएर दरबन्दीको ३ प्रतिशत अर्थात् झन्डै साढे ३ हजार पद रिक्त हुने गर्छ ।
शिक्षकमा ४० वर्ष्भित्रमा सेवा प्रवेश गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ । कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका कारण विज्ञापन रोकिँदा ४० वर्ष उमेर पूरा हुन लागेकाहरू सेवा प्रवेशबाट वञ्चित हुनेछन् ।
