Breaking News

मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर सरकारले प्रेस माथि अंकुश लगाउन खोज्यो

समाजवादी प्रेस संगठनले आज एक प्रेस  विज्ञप्ति निकालेको छ । संगठनका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘विश्वव्यापी मान्यताविपरीत ल्याउन खोजिएको यो विधेयकले नेपाल विश्वमै स्वतन्त्र प्रेस विरोधी देशका रूपमा चिनिनुका साथै काउन्सिल गठन विधिलाई हेर्दा सरकार थप निरंकुश हुन खोजेको प्रस्टै छ भनिएको छ ।’

नेपाली सञ्चार माध्यम र सांसदहरूका सुझावहरू समेतलाई बेवास्ता गर्दै हतार हतार सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त विधेयक पास गर्न दबाब बढाउनु स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्नु रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्ति मार्फत संगठनले विधेयक ल्याएर सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै भत्र्सना समेत गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै सरकार र प्रेस जगत बीचको पुलको काम गर्नुपर्ने मिडिया काउन्सिललाई यस विधेयकले अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गर्नु प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउनु हो । समाचार सम्प्रेषण गरे बापत दण्ड, सजाय, दर्ता खारेजीदेखि क्षतिपूर्तिसम्मका बुँदाहरू संविधान विपरीत कुरा हुन् । यस्ता स्वतन्त्र प्रेस विरोधी विधेयकको समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल घोर विरोध, निन्दा र भत्र्सना गर्दछ भनिएको छ ।’

विज्ञप्तिमा नेपाली संचार माध्यम र सांसदहरु समेतलाई वेवास्था गर्दै हतार हतार सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विधेयक पास गर्न दबाब दिएर स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्नु हो  । साथै अध्यक्षले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, विश्वव्यापी मान्यता विपरीत ल्याउन खोजिएको यो बिधेकले नेपाल विश्व मै स्वतन्त्र प्रेस विरोधी देशका रुपमा चिनिनुका साथै काउन्सिल गठन विधिलाई हेर्दा सरकार थप निरंकुश हुन खोजेको समेत भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा यो भन्दा अगाडीको केपी ओली सरकारका सूचना तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले आमसंचार जगतको भावना विपरीत मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा पेस गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सो बिधेयकमा भएका कुनकुन संशोधन गर्ने भन्ने सुझाव संकलन गरिएको थियो तर अहिले संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा उक्त सुझाव समेटिएको छैन भनिएको छ ।

विधेयकलाई लिएर डाबोस सम्मलेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रश्न उठाएको स्मरण गर्दै संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेका बेला हतार हतार निरंकुशतालाई पक्षपोषण गर्ने विधेयक पास नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल