निर्वाचन आयोगले गत भदौ २ गते दिएको निर्देशन अनुसार सरकारले आजदेखि कुनै पनि कर्मचारीको सरूवा, बढुवा, नियुक्ति कुनै पनि काम गर्न नपाउने भएको हो।
आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि सो काम नगर्न आजभन्दा १८ दिन अघि अर्थात् गत भदौ २ गते नै आयोगले निर्देशन दिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए।
सोमबार आज अपरान्ह न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले कुनै पनि ठाउँमा स्वीकृत दरबन्दी रिक्त रहेमा त्यसलाई पूर्ति गर्न सरकारले १८ दिनको समय दिएको पनि स्पष्ट पारे।
सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीको क्रममा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न खालको निर्वाचनसँग सम्बन्धित निर्देशनहरू दिँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा भदौ २ गते आयोगले नेपाल सरकारलाई दिएको निर्देशन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुनै पनि स्वीकृत दरबन्दीभित्र यदि त्यहाँ पद र पद नाममा कुनै रिक्तता छ भने ती रिक्तता निर्वाचन व्यवस्थापन गर्नका लागि विभिन्न कारणबाट अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भएका कारणबाट भदौ २० गतेसम्म ती पद पूर्ति गरिसक्ने अथवा सरूवा गरिसक्नुपर्ने भए पनि गरिसक्नु भन्ने आशयले निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। साथसाथै त्यसरी अब त्यो कार्य सम्पन्न भइसकेपछि र त्यहाँ कार्यरत रहनुभएका जनशक्तिको पनि विवरण तयार गर्ने, जसलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि खटाउन सकियोस् भन्ने हिसाबले जनशक्ति व्यवस्थापन आयोगले निर्देशिका पनि स्वीकृत गरिसकेको छ।’
उनले अघि भने, ‘त्यहाँ पनि जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि त्यो कमिटी गठन भएको छ। जसले चाहिँ त्यहाँ कार्यरत जनशक्ति को–को हुनुहुन्छ? उहाँहरूलाई कुनै पनि बेला निर्वाचनमा खटाउनका लागि सहज होस् भनेर यो निर्देशन दिइएको हो। आयोगले दिएको निर्देशन अनुसार कर्मचारीहरूलाई सरूवा गर्ने अथवा अरू चलाउने काम चाहिँ २० गतेसम्म सकिसक्नु भनेर हामीले करिब १८ दिनको समय दिएर नेपाल सरकारलाई निर्देशन आयोगले दिएको थियो।’
कर्मचारीहरूलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि परिचालन गर्न सबै जिल्लामा सो कमिटीको पनि व्यवस्था गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि नै सरकारलाई आचारसंहिता लाग्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। आगामी मंसिर ४ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ।
