१७ भदौ, काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्ना सहोदर भाइ प्रभु शम्शेर जबराको नामबाट आफैंले ऋण लिएको खुलासा गरेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको विवादित जग्गा आफैंले किनेर प्रभु शम्शेरले मुद्दा ‘डिसमिस’ गराएका थिए ।
जग्गा किनेको केही दिनमा प्रभु शम्शेरले प्राइम कमर्सियल बैंकबाट ऋण लिएका थिए । प्रभु शम्शेरले त्यतिबेला अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा आफूले ऋण लिएको बताएपनि महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिने क्रममा जबराले आफूलाई आवश्यक परेर ऋण लिएको बिहीबार खुलासा गरेका हुन् ।
यसरी शुरु भएको थियो विवाद
अनलाइनखबरले ९ कार्तिक २०७८ मा यसबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो । बैंक उच्च स्रोतले बताए अनुसार, ‘बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट निर्देशन आएपछि कमलपोखरी शाखाले तत्काल सबै कामकारवाही गरी कागजात जुटाएर ऋण दिएको हो ।’
प्रधानन्यायाधीशले अन्तरिम आदेश दिए, भाइले ऋण लिए
२४ मंसिर २०७६ मा प्रभु शम्शेर जबराले ठमेलमा जग्गा किनेका थिए । ७ फागुन २०७५ देखि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा चलेर किचलो परेको जग्गा प्रभुशम्शेरले किनेका थिए ।
घरधनीले जग्गा खाली गर्न खोज्ने, तर आफ्नो लगानी परेको र १० वर्षको करारनामा भएको भन्दै भाडामा लिनेले घर खाली गर्न नचाहेपछिको विवाद मुद्दाको रुपमा जिल्ला अदालतमा पुगेको थियो । अदालतमा किचलो परेकै अवस्थामा प्रभुशम्सेरले जग्गा पास गरेका थिए । बिक्री भएको तीन सातापछि १८ पुस २०७६ मा जिल्ला अदालतमा चलिरहेको ‘घर खाली गराइपाउँ’ भन्ने मुद्दा फिर्ता भयो ।
ऋण दाजुको कि भाइको ?
अनलाइनखबरले गत वर्ष कार्तिकमा नै प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ प्रभु शम्शेरलाई जग्गा खरिद र ऋणबारे प्रश्न सोधेको थियो । उनले मुद्दाको आदेश हुनु र बैंकबाट ऋण लिनुबीच कुनै सरोकार नभएको दावी गरेका थिए । ‘म त व्यापार गर्ने मान्छे, बैंकहरुसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदैन र ?’ उनले भने, ‘मेरो त कतिवटा बैंकमा ऋण छ । तिर्ने मान्छे भनेपछि त जसले पनि पत्याएर ऋण दिइहाल्छ नी ।’
प्रभु शम्शेरले त्यतिबेला नै आफूहरु २०५७ सालमा नै दाजु (प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा)सँग छुट्टिभिन्न भएको बताउँदै अनावश्यक रुपमा नजोड्न आग्रह गरेका थिए । उनले भने, ‘धेरै पछाडिको कुरा हजुर । धेरै नै पछाडिको हो ।’ उनले अरु कैयौ बैंकहरुमा ऋण रहेको बताएका थिए ।
तर भाइको दाबी खण्डन हुने गरी जबराले बिहीबार संसदीय समितिमा आफूलाई आवश्यक परेपछि ऋण लिएको स्विकारेका हुन् । एक सांसदले अदालतबाट बैंकको सीईओलाई अन्तरिम आदेश दिने अनि त्यही बैंकबाट ऋण लिएकोमा प्रश्न उठाएपछि जबराले ‘त्यो काम न्यायिक मूल्य मान्यता विरुद्ध नहुने’ प्रतिक्रिया दिए ।
महाअभियोग सिफारिस समितिमा गरेको बयानमा भने जबराले आफ्नो जग्गाबाट आफैंले ऋण लिएको स्विकारेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मैले आफ्नो घर जग्गा जमिन राखेर बैंकबाट ऋण लिने हो । मैले आफूलाई आवश्यकता परेपछि मैले लिने र दिने हो । त्यो मुद्दोसँग यो सरोकारै छैन ।’
उनले कतै पनि त्यो मेरो भाइको जग्गा हो र उसैले ऋण लिएको भनेका छैनन् । जब कि बैंकको अभिलेख र मालपोत कार्यालयको कागजातमा प्रभु शम्शेर जबराले ऋण लिएको देखिन्छ । प्रभु शम्शेरकै दावी अनुसार, उनीहरु २०५७ सालमै अंशबण्डा गरी छुट्टीभिन्न भएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि अदालतमा विचाराधिन मुद्दा प्रभावित पारेर भाइका नाममा सम्पत्ति जोडेको आरोप छ । महाभियोगको प्रस्तावमा समेत उल्लेखित यो विषयलाई बल पुग्ने गरी नेपाल बार एसोसिएसनले समेत प्रभुशम्शेरको नाम किटेर पत्र पठाएको छ । गत वर्ष बारका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जबरालाई सामूहिक रुपमा भेट्ने क्रममा प्रभु शम्शेरको नामै लिएर भाइका गतिविधिमा लगाम लगाउन सुझाव दिएका थिए ।
बारको टोलीसँगको भेटमा जबराले २२ वर्षअघि अंशबण्डा भइसकेको भाइको आफूसँग कुनै लेनादेना नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । भाइसँग कुनै व्यवहार र कारोबार नभएको दावी गरेका जबराले बिहीबार भने उनको नाममा रहेको जग्गा र ऋण आफ्नै हो भनी बयान दिएका हुन् । बयानलाई विश्वास गर्ने हो भने अदालतमा विचाराधिन मुद्दासँग जोडिएको जग्गा आफैंले किनेर प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘मुद्दा डिसमिस पारेको’ पुष्टि हुन्छ ।
जबराले बयानमा अन्तरिम आदेश, जग्गा र ऋणबारे के भने ?
मैले लिएको ऋण मैले तिर्नुपर्छ । मुद्दा एउटा व्यक्तिको हो । जोसँग मैले फैसला गरेँ….। मलाई त अनुभवै हुँदैन । मैले यत्रो धेरै वर्ष सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालतमा बसेर गरेका यत्रा फैसलाहरु छन् ।
मैले को व्यक्तिलाई कताबाट के गरेको छु भनेर मैले सप्पै अनुभव राखेर व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा सम्भावना पनि छैन । र यो न्यायिक मूल्य र मान्यता बिरुद्धको क्रिया पनि होइन ।
मैले आफ्नो घर जग्गा जमिन राखेर बैंकबाट ऋण लिने हो । मैले आफूलाई आवश्यकता परेपछि मैले लिने र दिने हो । त्यो मुद्दोसँग यो सरोकारै छैन ।
नारायणदास श्रेष्ठलाई राष्ट्र बैंकले एउटा निर्देशिका जारी गर्यो । नारायणदासको हकमा मात्रै भएको होइन, धेरैजना आएको छ । उहाँहरुलाई राष्ट्र बैंकले उमेरको हद लगाइदियो ।
निजी कम्पनीलाई उमेर सीमा तोकेपछि सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक बन्न नपाउने भनिदियो । कानुनबिना यसरी रोक्न हुँदैन भनेर कानुन र संविधानको सिद्धान्त अनुसार आदेश भएको हो ।
अनलाइनखबरबाट