१६ भदौ, काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा कार्यकालसम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी बहस चलिरहेका बेला सरकारले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिलाई कार्यकाल सुरुवातको मिति मान्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल गणना गर्दा त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिनेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ, ‘प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भइ त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ ।’
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरु यस प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि निर्वाचित सदस्यहरुले शपथग्रहण गरेर प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक नबस्दासम्म रहने बताउँछन् ।
चुनावमा उम्मेदवार हुन प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट राजीनामा दिनुपर्ने, राजीनामा नदिए पनि उम्मेदवार भएपछि स्वतः सांसद नरहने निर्वाचन आयोगको आचार संहितामा उल्लेख छ । अर्थात, चुनावमा उम्मेदवार नभएका बहालवाला सांसदहरुले चुनावपछिको पहिलो बैठक नबस्दासम्म सांसदको हैसियतका प्राप्त सेवा सुविधा लिन पाउँछन् । संविधान र कानुनले बन्देज गरेको, निर्वाचनको अवधिमा ख्याल गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई छाडेर संसदले पनि संसदीय गतिविधिलाई कायम राख्न सक्नेछ ।
प्रदेशसभाको हकमा प्रस्तावित विधयेकले प्रतिनधिसभाको जस्तै प्राबधान राखेको छ । मन्त्रीपरिषद्को विधायन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयक आउँदो मन्त्रीपरिषद् बैठकमा लगिने र यही प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने तयारी रहेको कानुनमन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
सर्वदलीय सहमति १
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषदको कार्यकालयका अधिकारीहरुका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा संसदमा हाल रहेका सबै दलहरुको सहमति रहेको छ ।
अधिकारीहरुका अनुसार कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग पटक–पटक छलफल गरेका छन् । कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी स्वंमले पनि नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता र प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसँग छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा एमालेले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारेको बहसलाई कानुनद्धारा सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको सरकारलाई सुझाएको छ ।
कानुनमन्त्री बन्दीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशसनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायत सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुसँग पनि पटक–पटक छलफल गरेका छन् ।
विधेयक निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरु प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल चुनावपछिको पहिलो बैठक बस्दासम्म रहनेमा सर्वदलीय सहमति रहेको बताउँदछ् । छलफलका क्रममा विधेयकको ड्राफ्ट पटक–पटक संशोधन भएर अगाडि बढेको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयले सुरुमा ड्राफ्ट भएको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको पहिलो चरणको मितिलाई मान्ने उल्लेख थियो । ०७४ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव मंसिर १० गते र मंसिर २१ गत भएको थियो ।
प्रस्तावित विधेयकको यही व्यवस्थालाइ टेकेर निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मंसि २१ गतेसम्म रहने बताएका थिए ।
‘आयोगले आफनो सिफारिस पेश गर्दा संविधानमा भएको व्यवस्था र निर्वाचन कानुनमा निर्वाचित मितिबाट पदावधि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएकाले त्यसैलाई टेकेर आउँदो मंसिरको २१ गते पदावधि सकिन्छ भनेर हामीले लिखित रपमा पेश गरेका थियौं,’ प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी सरकारलाई दिएको सुझाव उल्लेख गर्दै थपलियाले भनेका थिए । उनले यस्तो १८ जेठ २०७९ मा निर्वाचन आयोगमै भएको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका हुन् ।
अर्थात, सुरुमा ड्राफ्ट भएको पहिलो चरणको चुनावको मितिलाई मान्ने कानुन मन्त्रालयको प्रस्ताव निर्वाचन आयोगको सुझावपछि फेरिएर दोस्रो चरणमा भएको चुनावको मिति मंसिर २१ मा कार्यकाल सकिने गरी फेरियो ।
निर्वाचन आयोगको सुझाव अनुसार मंसिर २१ गतलाई कार्यकाल मान्ने गरी तयार ड्राफ्ट लाई लिएर कानुन मन्त्रालयका अधिकराीहरु र कानुमन्त्री बन्दीले सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग छलफल गरेपछि पुनः फेरिएको हो । फेरिएर अगाडि बढेको प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल चुनावपछिको पहिलो बैठक बस्दासम्म रहने प्रष्ट उल्लेख छ ।
