४ भदौ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन सकिएको करिब आठ महिनापछि पदाधिकारी टुंग्याएको छ ।
निकै लामो समय पछिको रस्साकस्सीपछि प्रचण्डले चयन गरेको पदाधिकारी टिममा न युवा छन्, न समावेशी छ । २१ सदस्यीय पदाधिकारीमा खस आर्य समुदायबाट १५ जना पर्दा आदिवासी जनजाति समुदायबाट ४, मधेशी २ र महिला १ जना मात्रै छन् । दलित, मुस्लिम र थारु समुदायको त प्रतिनिधित्व नै छैन ।
विधानमा युवाको २० प्रतिशत सहभागिता गराउने लेखेको माओवादी केन्द्रले पदाधिकारीमा ४० वर्ष उमेर समूहबाट एक जना पनि समेटेन । नेताहरुको व्यवस्थापन गर्ने नाममा थकित नेतालाई मात्र पदाधिकारी बनाएको युवा नेताहरु टिप्पणी गर्छन् ।
माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधानमा पार्टी कमिटीमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत हुने व्यवस्था छ । तर, पदाधिकारीमा पम्फा भुसालबाहेक अरु महिला नेता अटाउन सकेनन् । माओवादीका महिला नेताले उपमहासचिव र सचिवमा स्थान पाउने अपेक्षा गरेका थिए ।