राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको बारेमा पत्रकारहरुसँग नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बोल्ने क्रममा यस विषयमा आक्रोश व्यक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए ।
ललितपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानीमा महामन्त्री थापाले कुनै पनि विधेयकलाई संसदमा पुनर्विचारका लागि पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिसँग रहेको र संविधानले दिएको अधिकार नै राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको स्पष्ट पारेका हुन् । ‘प्रथम दृष्टिमा उनले विधेयकलाई संसदमा फिर्ता पठाउने कुराको प्रक्रियामा नै प्रश्न उठाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
राष्ट्रपतिले पठाएको सूचना र टिप्पणीलाई पार्टीभित्र छलफल गर्न बाँकी रहेको बताए । यसबारे संसदीय दलभित्र छलफल गर्न बाँकी छ । गठबन्धनको सरकार भएकोले गठबन्धनका दलबीच पनि छलफल हुन्छ ।
हामीले एउटा उद्देश्यले संसदबाट पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थियौँ । यसबारे हामी स्पष्ट छौँ । तर राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेपछि यसबारे धारणा बनाउँछौँ । संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने कुरा त्यसपछि तय गर्छौँ ।