१४ साउन, काठमाडौं ।आर्थिक वर्ष ०७९–०८० को चालु वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा निवर्तनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको भन्ने आरोप संसदीय समितिले गरेको छानबिनबाट पुष्टि हुन सकेन ।
आरोप लागेपछि मन्त्री शर्माले छानबिनलाई सघाउन भन्दै राजीनामा दिएका थिए । १७ दिन लगाएर गरिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि आरोप पुष्टि गर्न सकेन ।
छानबिन प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा समितिले शर्मासँग सोधपुछसमेत गरेको थियो । शुक्रबार सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समितिका सदस्यका प्रश्न र शर्माले दिएका उत्तर जस्ताको त्यस्तै समावेश छ ।
संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा समावेश शर्माले भनेका कुराहरुको सार संक्षेप यस्तो छ :
सुरुमा बजेट निर्माणका केही प्रक्रियागत कुरा राख्न चाहन्छु । बजेटमा आम सरोकारवालाका चासोका विषय हुँदा रहेछन् । ४० भन्दा बढी सरोकारवाला समूहहरूसँग छलफल गरियो । जनस्तरमा पनि व्यापक छलफल गरियो । मधेसका अत्यन्त गरिब समुदायदेखि कर्णालीका दलित समुदायसँग पनि छलफल गरियो । विभिन्न क्षेत्रका अर्थविद्हरूसँग पनि छलफल गरियो । पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्यहरूसँग छलफल गरियो । मन्त्रालयमा आएका सरोकारवालाका मागहरूको अध्ययन गरियो । सचिवले विभागीय प्रमुखहरूलाई प्रारम्भिक रूपमा निर्देशन दिनुभयो । विभागहरूले आफ्नो तयारी गरे । वक्तव्यको खाका तयार हुन थाल्यो । अन्तिम सातामा मात्र ती सबैको बि्रफिङ सुनें । जेठ १४ गतेका दिन मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखाहरूमा अत्यन्त व्यस्तताका साथ काम हुँदै थिए । त्यसलाई ”कारखाना” भनिँदो रहेछ । १४ गते साँझ २ जना सचिव र २ जना महानिर्देशकलाई राखेर मैले नीतिगत निर्देशन दिएँ । निर्देशन दिइसकेर साढे ११ बजे तिर निवास गएको थिएँ । बिहान लगभग ६ बजेतिर फर्कें ।
- गरिबी अन्त्य गर्न सघाउ पुर्याउने, व्यापार घाटा कम गर्ने, अति आवश्यक नहुने वस्तुमा दर बढाउने, तस्करी हुने वस्तुमा तस्करी हुन नसक्ने गरी बढाउने नीति लिएका थियौं । निकासी हुन सक्ने, विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिने पनि नीति थियो । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ जाने लक्ष्य लिइएको थियो । यसपटक विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई पनि विशेष ध्यान दिनपर्ने आवश्यकता थियो । कच्चा पदार्थ, अर्धतयारी र तयारी वस्तुमा तहगत फरक हुनुपर्ने नीति लिइयो ।
- मन्त्रालयमा भित्र बाहिर जाने बाटोमा लक गरिएको थियो । सुरक्षाकर्मी पनि खटिएका थिए । मन्त्रालयको परिचयपत्र भएका व्यक्तिबाहेक कोही आउन जान सक्दैन । कोही बाहिरी मान्छे, अनधिकृत मान्छे आउन सक्ने सम्भावना नै हुँदैन ।
- सीसीटिभी सम्बन्धी कार्यविधि मलाई पनि थाहा थिएन । क्षमता कति छ भनेर प्राविधिक कुरा थाहा थिएन । म मन्त्री हुँदै एउटा संस्थाबाट माग भएको थियो । सचिवले यस्तो आएको छ भनेर देखाउनुभएको थियो । प्रक्रिया पुर्याएर दिनुहोस् भनेर निर्देशन दिएको थिएँ । समितिले माग गरेको र त्यसमा मन्त्रालयले जबाफ दिएको सम्बन्धमा मैले राजीनामा दिइसकेपछि मन्त्रालयबाट भएका कुराहरूको विषयमा मलाई जानकारी छैन ।
- सरकारले बजेटमार्फत स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयात निरुत्साहन गर्ने नीति लिएको हो । सेनिटरी प्याड चाहिँ अपवाद नै हो । महिला सरोकारवालाहरूको लामो समयदेखिको माग थियो । महिला माननीयज्यूहरूले सदनमा पनि कुरा उठाउनुभएकै हो । ”रातो कर माफ गर” भनेर महिनौं आन्दोलन भएको हो । प्याडमा लगाउँदै आइएको भन्सारले महिलाहरूलाई साँच्चै नै अन्याय भएको रहेछ जस्तो महसुस भयो । यसबाट कति राजस्व आउँदो रहेछ भनेर सचिवलाई सोधेँ, १२-१४ करोड आउँछ भन्ने तथ्यांक पेस गर्नुभयो । त्यसोभए त्यति राजस्व अरू स्रोतबाट make up गरेर यसमा हटाइदिनुहोस् भनेर निर्देशन दिएको हुँ । तर स्वदेशी उद्योगलाई पनि मार पर्न दिएको छैन । स्वदेशी उत्पादकले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार १ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । आयकरमा पनि छुट दिइएको छ । अहिले १ अर्ब २४ करोडको व्यापार भएका स्वदेशी उत्पादकलाई सरकारी खरिदमा स्वदेशी नै किन्नुपर्ने प्रावधानबाट २ अर्बको बजार सुनिश्चित गरिदिएका छौं ।
- Sponge iron वातावरणका केही प्रश्न उठेका छन् तर नयाँ प्रविधिले त्यसलाई समाधान गर्दै आएका पनि छन् । Billet मा भन्दा Sponge iron मा डलर कम बाहिरिन्छ । विद्युत खपत पनि यसले बढाउने रहेछ । नेपालको फलाम खानीबाट उत्पादन सुरु भएपछि त्यसैको कच्चा पदार्थ उपयोग हुन सक्छ । सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौं, ढुंगा पनि हामीसँगै छ । फलाममा आत्मनिर्भर हुन सक्यौं भने हामी निर्माणमा आत्मनिर्भर हुन्छौं । विस्तृत अध्ययन गरौं, म जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, देशलाई फाइदा नै पुग्ने नीति छ ।
- विद्युतीय गाडीमा तह निर्धारण गर्यौं । बाइकहरूमा CC भनेजस्तो केका आधारमा गर्नेभन्दा विद्युतीय गाडीमा किलोवाटको आधारमा हुँदो रहेछ । १०० किलोवाटसम्म वृद्धि गरिएन । त्योभन्दा माथिको गाडीमा कर वृद्धि
गरियो । महँगो गाडीमा पनि एकदम कम राजस्व उठ्ने अवस्था थियो । अहिले डलर सञ्चिति कम भएको समयमा सस्ता नै आउन् भनेर हो । नेपालमा कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले एक किसिमको मात्रै ल्याउँदैनन्, सबै किसिमको ल्याउँछन् । कुनै कम्पनीलाई मर्का परेको छैन । - Palm Oil र Palmoline oil को पनि धेरै कुरा उठेको छ । पहिला जति नेपाल भित्रिन्छ, सबै भारततिर जाँदो रहेछ, यहाँका उद्योगले नपाउने रहेछन् । त्यही भएर यहाँका उद्योगहरूका लागि भनेर सहुलियत दिइएको हो । अहिले भारतले नेपालबाट नलिने नीति लियो, त्यसपछि यी विषयहरू उठ्न थालेका हुन् । चाउचाउ र बिस्कुट उद्योग धेरै छन् नेपालमा, फाइदा सबैलाई पुगेको छ ।
प्रतिवेदनमा समितिका सदस्य र निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माबीचको प्रश्नोत्तर पनि समावेश छ । प्रश्नोत्तर यसप्रकार छ –
प्रश्न : सभामुखज्यूको रोहवरमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्षबाट एक-एक जना बसेर फुटेज हेरौं भनेर प्रतिपक्षले पहिले नै प्रस्ताव गरेको थियो । यसलाई किन गम्भिर रुपमा लिइएन ?
उत्तर : सभामुखसहित त्यसरी आउनु भएको भए हेर्न नदिने भन्ने कुरै हुँदैनथ्यो । आउनु भएन ।
प्रश्न : दरको हेरफेरको औचित्य पुष्टि गर्ने कागजातहरु छन् ?
उत्तर : के गर्दा राजस्वमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विश्लेषण सचिव र महानिर्देशकहरुले presentation बनाएर Screen मा देखाउनु हुन्थ्यो । छलफल हुन्थ्यो, परिमार्जन गर्नुपरे त्यहीँ गर्नुहुन्थ्यो ।
प्रश्न : नीतिगत निर्देशन गरेर बाहिरिएँ भन्नुभएको छ । तपाईंको अनुपस्थितिमा दर कसले अन्तिम गर्यो ? तपाईंको अनुपस्थितिमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएन भनेर कसरी विश्वस्त हुने ?
उत्तर : मैले अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू सकिएपछि इन्ट्री गर्ने मात्र काम बाँकी हुँदा निस्किएको हुँ । भोलिपल्ट संसदमा बजेट वक्तव्य पनि पढ्नुपर्ने भएकोले रातभरि बस्दा गाह्रो हुन्छ, केही आराम चाहिन्छ भनेर सबैको सल्लाह अनुसार नै निस्केको हुँ । बाहिरी मान्छे प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना नै हुँदैन । कोही आएको भन्ने कुरा झुट हो ।
प्रश्न : निर्णय प्रक्रियाका हस्ताक्षर सहितका लिखतहरू के-के छन् ?
उत्तर : मन्त्रिपरिषद् लाने प्रस्तावमा मात्र मेरो हस्ताक्षर छ ।
प्रश्न : अर्थ मन्त्रालयको लामो अनुभव भएका शोभाकान्त पौडेल जस्ता कर्मचारीहरूलाई बाहिर पठाई कम अनुभव भएका किन ल्याउनुभयो ? अहिलेका धेरै सहसचिव अर्थमा कम र अरू मन्त्रालयमा बढी अनुभव भएका हुनुहुन्छ ।
उत्तर : सचिवमा बढुवा हुने बेला हुन लागेका सहसचिवलाई प्रदेशमा सचिवका रूपमा खटाइने हुँदो रहेछ । त्यही कारण पुरानाहरू प्रदेशमा सरुवा हुनुभयो । नियमित प्रक्रिया अनुसार नै सरुवा भएको हो । उपसचिवसम्म अर्थ मन्त्रालयकै विशिष्टकृत कर्मचारी हुने भएकोले त्यसमा समस्या हुँदैन ।
प्रश्न : सरकारको उच्च नेतृत्वमा भएका पदाधिकारीका परिवारका सदस्य संलग्न भई सेनिटरी प्याड आयात गर्ने कम्पनी खुल्नु र आयातमा भन्सार ९० प्रतिशत छुट हुनुबीच केही सम्बन्ध छ ? एक किसिमका फलाम उद्योग बन्द नै हुने अवस्थामा पुग्ने गरी कर बढाएर अर्को किसिममा छुट दिइएको छ । १५० किलोवाट सम्मका विद्युतीय गाडीलाई न्यूनतम दर लिने गरेकोमा १०० किलोवाट बनाइएको छ । निश्चित व्यक्ति र समूहको फाइदाको लागि दर हेरफेर गरिएको जस्तो देखिन्छ ।
उत्तर : नीतिले के गरे भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । उत्पादनलाई जोड दिएको छ । कसैलाई लक्षित गरिएको छैन । रोजगारी र उत्पादन वृद्धि भएको छ । राष्ट्रको स्वार्थमा छ । भोलि परिणामले यो देखाउने नै छ । सेनिटरी प्याडमा स्वदेशी उत्पादकमा मागहरू पनि सम्बोधन भएका छन् । एउटा कच्चा पदार्थ packing material उहाँहरूले माग्नुभएको छुट दिइएको छैन, ३० प्रतिशत भन्सार दर छ । त्यसको कारण के हो भने packing material नेपालमै पर्याप्त उत्पादन हुने हुँदा नेपालकै किन्नुहोस् भनेर हो । विद्युतीय गाडीमा अहिले अलि धेरै तहमा वर्गीकरण गरिएको हो । त्यति गर्दा पनि यसबाट समान मूल्यका पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा एक तिहाई मात्र राजस्व असुल हुन्छ । अन्तिम निर्णयको जिम्मेवार म हुँ । बजेटका विषयहरू संसदमा प्रस्तुत हुनु अघि कतै लिक भएको छैन । मन्त्रालयले संस्थागत मान्यताभित्रै बसेर काम गरेको छ ।
प्रश्न : अनाधिकृत व्यक्ति भनेर रघुनाथ घिमिरेको नाम आएको छ पत्रपत्रिकामा। रघुनाथ घिमिरेलाई चिन्नुहुन्छ ?
उत्तर : पुराना कर्मचारीहरूलाई पनि कहिलेकाहीं विभागहरूले केही काममा लगाउँदा रहेछन् । मन्त्रालय आउनेजाने क्रममा सामान्य चिनजान छ । नजिकबाट चिन्दिन, व्यक्तिगत सम्पर्क छैन ।
प्रश्न : तपाईंले काम गर्दा team spirit कस्तो थियो ? अर्थ सचिव त तपाईंसँग काम गर्न नसक्ने भनेर बिदा बस्नुभयो अनि राजीनामा पछि फर्कनुभयो ।
उत्तर : team spirit मा मैले त केही समस्या अनुभूति गरेको थिइनँ । अरूले गर्नुभएको भए थाहा भएन । मैले राजीनामा दिँदैछु भन्ने सचिवलाई थाहा पनि थिएन ।
