२९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा स्वास्थ्य शिक्षामा वर्षको दुई पटक विद्यार्थी भर्ना गर्ने भनी गरेको घोषणा हचुवा रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरुले बताएका छन् ।
नेपाली विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिन रोक्ने र विदेशी मुद्रा वचत गर्ने भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमा यो कार्यक्रम समावेश गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षाका जानकार भने नेपालको मेडिकल कलेजहरुको पूर्वाधार र जनशक्तिको आधारमा वर्षमा दुई पटक विद्यार्थी भर्ना गर्न नसकिने बताउँछन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव डा. भोजराज काफ्लेले सरकारले छलफल नै नगरी यो कार्यक्रम घोषणा गर्दा अलमल भएको बताए । किनकी सरकारले घोषणा गरेको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग नै हो । ‘छलफल नै नभएको विषय बजेट वक्तव्यमा आएको छ । त्यसैले यो बारेमा भन्नै सकिने अवस्था छैन’, काफ्लेले अनलाइनखबरसँग भने ।
आयोगले चिकित्सा शास्त्र पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि वर्षमा एक पटक प्रवेश परीक्षा लिन्छ । उक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएकाहरुले विभिन्न मेडिकल कलेजमा भर्ना भएर पढ्ने गर्छन् । वर्षमा दुई पटक भर्ना भर्ना गर्नका लागि मेडिकल कलेजहरुमा पूर्वाधार अभाव हुने आयोगको भनाइ छ ।
‘विशेष रुपमा आयो भने गर्नैपर्ला तर व्यवहारिक रुपमा सकिन्न भन्ने नै छ । अहिले मुख्य रुपमा भौतिक पूर्वाधारकै समस्या देखिएको छ । एकै वर्षमा दुई पटक विद्यार्थी भर्ना गरेपछि कहाँ राख्ने रु भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ काफ्लेले भने ।
यस्ता कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिफारिस गरेको आधारमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्नेमा आयोगलाई जानकारी नै नदिई सरकारले घोषणा गर्नु गलत भएको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान त्रिविका पूर्व डिन प्रा.डा. जगदीश अग्रवाल बताउँछन् । ‘मेडिकल कलेजमा कसरी अध्यापन गराइन्छ, पठनपाठनको गुणस्तर कस्तो छ, कति विद्यार्थी भर्ना गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने सरकारले निर्णय गर्ने कुरा होइनु, उनी भन्छन्, ‘यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गर्ने हो र आयोगले सिफारिस गरेमात्रै सरकारले त्यतातिर विचार गर्ने हो ।’ आयोगलाई जानकारी नै नभएको यो विषय निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको लबिङका आधारमा सरकारले घोषणा गरेको हुन सक्ने उनी अनुमान गर्छन् ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति तय गर्ने अधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छ । यसरी सबै काम गर्ने अधिकार पाएको निकाय नै बजेटको व्यवस्थाबारे बेखबर हुनुले सरकार निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको प्रभावमा परेको पुष्टि हुने अग्रवालको भनाइ छ ।
सरकारको निर्णय अनुसार मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने हो भने शिक्षाको गुणस्तर खस्कने उनको तर्क छ । भन्छन्,’विद्यार्थी पढाउने मात्रै होइन । गुणस्तरीय शिक्षामा सम्झौता नगर्नु प्रमुख हो ।’
अहिले नेपालमा चिकित्सा शिक्षाका सबै विधामा गरी हरेक वर्ष करिब ८ हजार जना भर्ना हुने गरेका छन् ।
आयोगमा छलफल हुनुपर्ने विषय बजेटमा
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य डा. भगवान कोइराला आयोगमा छलफल हुनुपर्ने विषय बजेटमा आउँदा आश्चर्य लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन् , ‘यो विषयको कार्यान्वयन आयोगले गर्ने हो । आयोगमा यो विषयमा छलफल भएको छैन । आयोगको पूर्ण बैठकले निर्णय नगरी बजेटले घोषणा गरे पनि लागू हुँदैन ।’ यो विषय बृहत छलफल र पूर्वतयारी नगरी कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने कोइराला बताउँछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा मेडिकल कलेजमा वर्षमा दुई पटक विद्यार्थी भर्नाको विषय कसरी आयो भन्ने नबुझेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट आउनुपर्ने कुरा हो । यो काइदा
भएन ।’
यस्ता कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्ययनले जरुरी देखेमा मात्र सिफारिस गर्ने र त्यस आधारमा मात्र सरकारले निर्णय गर्न सक्ने माथेमा बताउँछन् । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिस आउनुपर्ने कुरा उसैलाई थाहै नदिई घोषणा गर्नु गम्भीर लापरवाही हो । यो मःम बनाउने तालिम दिने कुरा होइन’ उनी भन्छन् ।
मेडिकल कलेजमा वर्षमा एक पटक विद्यार्थी भर्ना गर्दा पनि विश्वविद्यालयहरुले अनुगमन गर्न नसकेको भन्दै वर्षमा दुई पटक भर्ना गर्न सम्भव नहुने नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वर्षमा एक पटक भर्ना गर्दा त यस्तो हालत छ । वर्षमा दुई पटक भर्ना गर्यो भने पढ्न पाउँदैनन्, जाँच दिने मात्रै हुन्छ । यसकारण यो सम्भव हुँदैन ।’
गुणस्तर झन् खस्किने चिन्ता
नेपालका मेडिकल कलेजहरुमा विषयगत विज्ञ कम हुँदा वर्षमा एक पटक पढाउन पनि समस्या भएको भन्दै विज्ञहरु वर्षमा दुई पटक भर्ना गर्दा गुणस्तर खस्किने बताउँछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. धर्मकान्त बास्कोटा सरकारले घोषणा गरे अनुसार वर्षमा दुई पटक भर्ना गर्नु सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पढाउने मात्रै होइन । पर्याप्त तालिमको आवश्यकता पर्छ । त्यसैपनि गुणस्तर खस्कियो भन्छौं । वर्षमा दुई पटक भर्ना गर्दा गुणस्तरीयता झन् खस्किन्छ,’ उनी भन्छन् ।
त्रिविको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान -आईओएम० कि डिन प्रा.डा. दिव्या सिंह शाह चिकित्सा शिक्षामा विषयगत विज्ञ कम भएकाले बरु यस्ता जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् । ‘अहिले विज्ञ पनि छन् । सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरुमा पढाउने, बिरामीको जाँच गर्ने, थेसिस गाइड गर्ने विज्ञको रुपमा पनि एकै व्यक्तिले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले त्यसतर्फ चाहिँ काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले राजनीतिक नेतृत्वले सिधै यस्ता कार्यक्रम ल्याउन सक्ने बताए । ‘कार्यक्रम प्रस्ताव भएको हिसाबले अथवा राजनीतिक हिसाबले, नेतृत्वको हिसाबले, सरकारको हिसाबले यो गर्नुपर्छ भन्ने लागेपछि आउँछ’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले के जरुरी छैन भने सम्बन्धित निकायले सिफारिस गरेका सबै काम पर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । सिफारिस नगरेको आउनै हुँदैन भन्ने पनि हुँदैन ।’
अनलाइनखबरबाट
