१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा प्रत्येक वर्ष २ लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी दिने भएको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत २ लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिइने जनाए ।
यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई कृषि उत्पादन केन्द्रित राजेगार प्रदान गरिने भएको छ । यसका लागि बेरोजगार व्यक्तिको सीप र योग्यताको तथ्यांक संकलन गरिनेछ ।
