सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गत चैत २४ गते कार्यक्षमताको अभाव र बैंकिङ सूचना चुहाएको भन्दै निलम्बिन गर्दै छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर गभर्नर अधिकारीले आफु निलम्बनमा पछि गते सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै वैशाख १३ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । सोही रिट माथि आज न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंक बहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा परेको छ । अन्तरिम आदेशको निरन्तरता प्रयोजनका लागि पेसीमा चढेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै छ ।
सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा गभर्नर अधिकारी उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म काम गर्न पाउनेछन् भने सरकारले थप छानबिन गर्न पाउने छैन । तर अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएको अवस्थामा भने उनी निलम्बनमा पर्नेछन् र राष्ट्र बैंकको नियमित कामकाज गर्न पाउने छैनन् । छानबिन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिई कारबाही लाग सिफारिस हुने र उनीमाथि कारबाही भएमा उनी पदमुक्त हुनेछन् । छानबिन समितिले कारबाही गर्नु नपर्ने प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा उनले नियमित कामकाज गर्न पाउनेछन् ।
