वाणिज्य बैंकहरूले कर्जामा लगाउने ब्याजदर अधिकतम १८ प्रतिशतसम्म पुर्याए

वाणिज्य बैंकहरूले कर्जामा लगाउने ब्याजदर अधिकतम १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। बैंकहरूले वैशाखका लागि सार्वजनिक गरेको ब्याजदरसम्बन्धी सूचनाअनुसार ब्याजदर अधिकतम १८ प्रतिशत हाराहारी पुगेको हो।

अधिकांश बैंकको पुँजी लागतसहित गणना हुने आधार ब्याजदर करिब १० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ। बैंकहरूले आधारदरमा ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर कर्जा प्रवाह गर्ने भएका हुन्। बैंकहरूले स्थिर दरमा जारी गर्ने कर्जाको ब्याजदर ११.७५ प्रतिशतदेखि करिब १७ प्रतिशतसम्म तोकेका छन्।

परिवर्तित ब्याजदरका आधारमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट सबभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा पाइने भएको छ।

माछापुच्छ्रे, नेपाल एसबिआई लगायत बैंकहरूले उच्च ब्याजदर तोकेका छन्।

स्थिर ब्याजदरका आधारमा सबभन्दा कम कुमारी बैंकको छ भने सिभिल बैंकको ब्याजदर सबभन्दा उच्च छ।

बढेन निक्षेपको ब्याजदर

रेमिट्यान्स खातामा भने १२.३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइरहेका छन्।

एकै दिन एक खर्बसम्म सापटी

चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर भुक्तानका लागि अर्बौं रकम बाहिरिने भएपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिँदै आएको स्थायी तरलता सुविधा (सापटी) बढाएका छन्।

कर प्रयोजनका लागि करिब ५० देखि ६० अर्ब रूपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। यस्तो रकम सरकारी ढुकुटीमा जान्छ। सरकारले खर्च नगर्दासम्म यो बैंकिङ प्रणालीमा फर्किँदैन।

बैंकहरूले गत २८ चैतमा एकै दिन एक खर्ब रूपैयाँ यसरी सापट लिएका छन्। हालसम्म बैंकहरूले यो सुविधाअन्तर्गत ५७ खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँ लिइसकेका छन्। यसमध्ये अहिले पनि दुई खर्बभन्दा केही बढी रकमको सापटी परिपक्व हुन बाँकी छ। अर्थात् बैंकहरूले यो रकम चलाइरहेका छन्।

सुध्रिएन अवस्था 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको कर्जायोग्य पुँजी अभावको समस्या अझै सुध्रिएको छैन। एक बैंकले अर्को बैंकसँग लिने सापटी सुविधाको ब्याजदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।

चैत २९ गतेसम्म यस्तो अन्तर बैंक ब्याजदर ७.०४ प्रतिशत पुगेको छ। जबकि यसलाई ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने गरी ब्याजदर डोर्‍याउन ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमासमेत स्थायी तरलता सुविधाअन्तर्गतको ब्याजदर ७ प्रतिशतलाई नै राखिएको छ।

असामान्य अवस्थामा कहिलेकाहीँ अन्तर बैंक ब्याजदरले सीमा पार गरे पनि यो लामो समय नरहने राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ।

वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको तुलनामा कर्जा-निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) पनि ९१.२२ प्रतिशत पुगेको छ। असारसम्म बैंकहरूले यो अनुपात ९० प्रतिशतभित्र सीमित पार्नुपर्छ।