२५ चैत, काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । सरकारले आज उनलाई पदमुक्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाउँदै जाँचबुझ समिति बनाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गभर्नर अधिकारीबारे प्रश्न उठेको थियो । विलासी बस्तु आयात रोक्ने लगागतका नीतिगत निर्णय गर्नुअघि सूचना चुहाएको लगायतका गम्भीर आरोप लागेको भन्दै गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति बनाउने छलफल भएको थियो ।
समिति बनाउनुअघि गृहकार्य गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
त्यही टोलीको गृहकार्यपछि गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्य समिति बनेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र त्यसको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था छ ।
त्यही व्यवस्थाअनुसार बनेको समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन् र समितिलाई एक महिनाभित्र छानविन प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
जाँचबुझ समिति बने लगतै गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्
निलम्बनअघि आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारी एउटै मञ्चमा देखिएका थिए । कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको संकटबारे मत मात्र बाझिएको थिएन, अर्थमन्त्री शर्माले गर्भनरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए ।
राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार हो भन्ने सुनेको छु । हो पनि ! कसैले मलाई फोन गर्छन् यहाँ अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या भयो भन्छ । शेयर किन्ने पैसामा क्याप लाइसक्यो । किन गराएको भनेर सोध्छन् । म गभर्नर सा’बलाई सोध्छु, के हो यो ? मैले सोध्न अन्त कहाँ जाने ? सल्लाहकारलाई त सोध्नु पर्यो !
हामीले केही समय एलसी नखाल्ने भनेका छौं । यो छलफल भएको १५ दिन भयो । म आग्रह गर्न चाहन्छु, १० देखि १५ दिन यता कतिले एलसी खोले मलाई रेकर्ड चाहिन्छ ।
कतिपयलाई रहर छ नेपाललाई श्रीलंका बनाउने । तीनको सपना पूरा हुँदैन । नेपाल र श्रीलंकाको तुलना हुन सक्दैन । हाम्रो ऋणको कुरालाई हेनुस्, हाम्रो उत्पादन क्षेत्रलाई हेर्नुस्, विदेशी लगानी हेर्नुस्, ऋण सहायता हेरौं । तुलना नहुने कुरामा तुलना गर्दै जनतालाई आतंकीत पार्ने एक थरीहरुले गरिरहेका छन्, त्यो गलत छ । अर्थतन्त्रमा समस्याहरु छ, हामीले पनि भनिरहेका छौं । तरिका बदल्नुपर्छ भनेका छौं । चिन्ता व्यक्त गर्नेहरुलाई सलाम गर्नुपर्छ ।
श्रीलंकासँग तुलना गर्दै जनतालाई आतंकित गर्नेहरुलाई अपिल गर्न चाहन्छु । यस्तो प्रचारको अन्त्य गरौं, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने कुराहरु के-के हुन्, त्यसमा बहस गरौं । आवश्यकता आज यो हो । अहिले डलरको सञ्चिती साढे ६ महिनालाई पुग्ने छ । यो भन्दा तल नझरोस् भनेर हामी सर्तक हुनुपर्छ । किन बढ्दै गयो भन्दा विलासिताका सामान हामीले धेरै छुट दियौं ।
हाम्रो स्याउहरु जुम्ला र मुगुमा कुहिएर फालियो, स्याउ आयातमा प्रोत्साहित गर्यौं, हाम्रो गल्ती त्यहाँ भएको छ । हाम्रा आलुहरु दुरदराजमा त्यतिकै फाकिएका छन् । तिनीहरुलाई बजारमा पुर्याउने सोच बनाएनौं । त्यहाँका उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने नीति बनाएनौं । त्यही कारणले हामीले आलु बाहिरबाट ल्याउन प्रोत्साहन दियौं । हाम्रो त्यादन भएको प्याजलाई राख्ने स्टोर बनाउन सकेनौं । दुई महिनामा साग रोप्दा खान तयार हुन्छ तर बाहिरबाट ल्याउन थालेका छौं । हामीसँग उत्पादनको लागि सबै कुरा छ, तर नीतिमा कतै कमजोरी भयो । कार्यान्वयनमा समस्या आयो । नीतिको दुरुपयोग भयो वा भ्रष्टाचार भयो ? खोज्नु पर्नेछ । हामीले हिजो भएका कपडा लगायतका उद्योग बन्द गर्यौं, आज बाहिरबाट ल्याएर लगाइरहेका छौं ।
