९ चैत, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिसका आधारमा भएका संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न कानुन व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।
आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध परेको रिटको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले नियुक्ति खारेज गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनेश त्रिपाठी, राजुप्रसाद चापागाईंलगायतले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनु संविधानको प्रावधान विपरीत भएकाले अध्यादेश अनुसार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक नै अवैध भएको बताए ।
बैठक नै अवैध भएकाले उक्त बैठकले गरेको सिफारिसमा संवैधानिक आयोगहरुमा भएको नियुक्ति पनि अवैध भएको भन्दै उनीहरुले संवैधानिक इजलासले सो नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने उनीहरुले माग गरे ।
प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक आयोगमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपसभामुख रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले तीन जना सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेका थिए । अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार बसेको बैठकले दुई पटक गरी संवैधानिक आयोगमा ५० भन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
हाल ती पदाधिकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगहरुमा काम गरिरहेका छन् ।
संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी विवाद बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
