पत्रकारिताको न्यूनतम आचारसंहिता पनि पालना नगरी युट्युबमा जथाभाबी सामाग्री प्रसारण गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिल र साइबर ब्युरोले खोजी सुरु गरेपछि युट्युबरको भागाभाग भएको छ । पल शाह प्रकरणमा देखिएको युट्युबरको अराजकतामाथि प्रहरीले एक्सन सुरु गरेपछि युट्युबरको भागाभाग भएको हो ।
पल शाह पक्राउ प्रकरणमा असम्बन्धित व्यक्तिहरूको भनाई लिने, बिना सेन्सर समाचार प्रसारण गर्ने र घटनालाई अतिरञ्जित बनाएको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले फागुन २० गते नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्र लेख्दै १६ वटा युट्युब च्यानलमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको माग गरेको थियो । सोही दिन साइबर ब्युरोले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै युट्युबरको अराजकताविरुद्ध कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो ।
पल शाह पक्राउ प्रकरणपछि ज्ञानेन्द्र देउजा, अनुप भट्टराई लगायतका युट्युबरहरुको टोली तनहुँमै पुगेर ‘रिपोर्टिङ’ गरेका थिए । शाह प्रकरणमा पटकपटक पीडित नाबालिगको नामको प्रयोग गरिएको, घटना र तथ्यलाई तोडमोड गरिएको, पीडितमाथि झनै पीडा थपिने गरी सामाग्री उत्पादन तथा प्रसारण गरिएको, अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विषयलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी सामाग्रीको प्रसारण गरिएको भन्दै उनीहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
युट्युबरमाथि निगरानी र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएसँगै तनहुँबाट युट्युबरहरु भागाभाग भएका थिए । कतिपय युट्युबरले आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिएका भिडियोहरू प्राइभेटमा राखेका छन् भने कतिपयले ती भिडियोहरू डिलिट नै गरेका छन् ।
२१ युट्युबर प्रहरीको खोजीमा, केहीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
पल शाह प्रकरणमा पत्रकारिताको न्यूनतम आचारसंहिता पनि बिर्सिएर सामाग्री उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने २१ युट्युब च्यानल र तिनका सञ्चालकहरू प्रहरीको खोजी सूचीमा परेका छन् । साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसएसपी नवीन्द अर्यालका अनुसार फागुन २० गते प्रेस काउन्सिल नेपालले लेखि पठाएको १६ युट्युब च्यानल र साइबर ब्यूरो आफैँले अनुसन्धान गरी थप ५ गरी २१ वटा युट्युब च्यानलमाथि यतिबेला अनुसन्धान भइरहेको छ । ती मध्ये केही युट्युब च्यानलका सञ्चालक र कार्यक्रम प्रस्तोताविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भइसकेको साइबर ब्युरोले जनाएको छ । यद्यपि ती कुन कुन युट्युब च्यानल हुन् र को को विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको हो भन्नेबारे भने ब्युरोले हालसम्म केही पनि बताएको छैन । ब्युरोका प्रवक्ता अर्यालले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले काउन्सिलले पठाएको १६ वटा च्यानल र हामी आफैँले ५ वटा गरी २१ वटा युट्युब च्यानलको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । उनीहरूबाहेक पनि अन्य केहीका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ । उनीहरू मध्ये केहीलाई पक्राउ गर्न पक्राउ पुर्जी लिइसकेका छौँ र हामी थप युट्युबरमाथि पक्राउ पुर्जी लिने प्रक्रियामा छौँ ।’
एक्सन सुरु गरेपछि पनि उनीहरू सम्पर्कमै छन् त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा एसएसपी अर्यालले भने, ‘अहिले अधिकांश युट्युबरको भागाभाग भएको छ । तर उनीहरू भागेर अन्त जाने सम्भावना पनि छैन । गलत गर्ने युट्युबर र युट्युब च्यानलमाथि कारबाही हुन्छ । हामी उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । उनीहरू एक दिन कानुनी दायरामा आउने नै छन् ।’
ब्युरोले सोमबार मात्रै सेलेब नेपाल नामक युट्युब च्यानलका सञ्चालक २१ वर्षीय राहुल थापालाई पक्राउ गरेको छ । थापाले सेलेब नेपाल नामक युट्युब च्यानलमा पीडितको मानमर्दन र चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्य राखी भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेको अभियोगमा गुल्मीको भनभने ९ स्थायी घर भई हाल बुटवलमा बस्ने थापालाई पक्राउ गरेको बताएको छ । थापामाथि अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको अनुमति लिइएको र निजमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम अनुसन्धान गरी मुद्दा लैजाने तयारी भएको ब्युरोले जनाएको छ ।
ब्युरोले थापालाई पक्राउ गरेसँगै युट्युबर पक्राउको सिलसिला सुरु हुने ब्युरोले जनाएको छ । अब पक्राउ अनुमति लिइएका अन्य केही युट्युबर र प्राविधिक विश्लेषणबाट दोषी देखिएका युट्युबरलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान र अभियोजन हुने तयारी गरेका छन् ।
मिडिया नै नबुझेका पनि युट्युबर बन्दा समस्या : डिजिटल मिडिया पत्रकार संघ
पछिल्लो समय युट्युबरको गतिविधिलाई लिएर प्रेस काउन्सिल नेपाल, प्रहरीको साइबर ब्यूरो र गृह मन्त्रालय समेतले चासो र चिन्ता देखाउँदै कारबाहीको सुरुवात गरेपछि युट्युबरको सम्बन्धमा फेरि एकपटक चर्चा सुरु भएको छ । आइतबार मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा एघारौँ संशोधन जारी गर्दै अब युट्युब च्यानल पनि दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने बताएको छ । त्यसका लागि ५ लाख रुपैयाँ दर्ता शुल्क लिने र प्रचलित कानुन र आचारसंहिता भित्रै रहेर मात्रै काम गर्न पाउने बताएको छ ।
युट्युबरमाथि सरकारले सुरु गरेको कारबाहीको प्रक्रिया र प्रसारण नियमावलीको संशोधनलाई कसरी हेर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामीले डिजिटल मिडिया पत्रकार संघका अध्यक्ष प्रकाशचन्द दाहाल सँग कुराकानी गरेका छौँ । कुराकानीको सारांश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
अहिले प्रहरीले युट्युबरमाथि धरपकड सुरु गरेको छ, यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ । किनभने हामी पनि आचारसंहितामा बस्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । हतियार छ र लाइसेन्स पनि छ भन्दैमा जहाँ पनि जुन अवस्थामा पनि पड्काउँदै आतङ्कित बनाउन पाइँदैन, निश्चित विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।
अहिले युट्युबरको सङ्ख्या हेर्नुभयो भने पनि गनेर साध्य नै छैन । अहिले त युट्युबर बन्न न पत्रकारिताको ज्ञान चाहिन्छ, न क्यामेराको जानकारी नै । एसएलसीसम्म नपढेका व्यक्तिहरू पनि यतिबेला युट्युबर बनेका छन्, पत्रकारिताबारे कुनै जानकारी नभएका व्यक्तिहरू पनि युट्युबर छन् । २÷४ वर्ष विदेशमा बस्यो, एउटा डिएसएलआर क्यामेरा किन्यो अनि नेपाल आएर युट्युबर बन्यो । यही कारण युट्युब च्यानल र युट्युबर बदनाम पनि भइरहेका छन् ।
अहिलेकै प्रकरण (पल शाह) लाई हेर्ने हो भने पनि अधिकांश युट्युबर साथीहरूले के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भन्ने कुराको जानकारी नै नपाएर जथाभाबी भिडियो बनाउने र अपलोड गर्ने गर्दा समस्यामा परेका हुन् । अनुसन्धानमै रहेको विषय र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा भिडियो सामाग्री बनाउँदा कसरी बनाउने र के बनाउने भन्ने नै धेरैलाई थाहा छैन । भिडियो बनाएर युट्युबमा अपलोड गरेमा पैसा आउँछ भन्ने उनीहरूलाई लागेको हुन्छ, त्यही आधारमा जथाभाबी भिडियो बनाइदिन्छन् र अपलोड गरिदिन्छन् । अराजक र उत्तेजक थम्बनेल हालेपछि भ्युअर्स बढ्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ र अतिरञ्जना बनाएर भिडियो पोष्ट गरिदिन्छन् । अनि जब समस्यामा पर्छन्, तब के गर्ने भनेर सोधखोज गर्छन् । उनीहरूलाई के सामाग्री प्रसारण गर्न हुन्छ र हुँदैन भन्ने नै थाहा हुँदैन । उनीहरूले जानीजानी भन्दा पनि थाहा नपाएर नै यस्तो गरेका हुन्छन् । केही साथीहरूसँग कुराकानी गर्दा पनि उनीहरूले थाहा नपाएको कारण यस्तो गरेका बताउँछन् । त्यहीकारण उनीहरू समस्यामा पर्छन् र कानुनी कारबाही भोग्न बाध्य हुन्छन् ।
जहाँसम्म सरकारले संशोधन गरेको प्रसारण नियमावलीको कुरा छ, हामी यसलाई स्वागत गर्छौँ । यो आउन अझ धेरै ढिला भयो । यो त आउनु नै पर्थ्यो । डिजिटल मिडिया पनि अब पत्रकारिताको परिभाषाभित्र पर्छ र अब युट्युब च्यानल चलाउनेले पनि पत्रकारिताको आचारसंहिता मान्नुपर्छ । यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ ।
सरकारले दर्ता गर्न नै ५ लाख रुपैयाँ लिने कुरा गरेको छ, युट्युब च्यानल चलाउँछौँ भन्नेका लागि एकैपटक ५ लाख तिर्न गाह्रो त हो, तर भविष्य देख्नेहरूले यो कानुन मान्नैपर्छ । दर्त गर्नैपर्ने बाध्यता भएसँगै अब धेरै युट्युबरहरु पेसाबाट बाहिर निस्कन्छन् र सरकारलाई अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । युट्युबमा अराजकता फैलाउनेहरू पनि अब बिस्तारै हट्दै जानेछन्, यस सम्बन्धमा यो राम्रो सुरुवात हो ।
तर जहाँसम्म सेवा सुविधाको कुरा छ, अब सरकारले पनि मिडिया हो भनेर मानेपछि लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिनुपर्छ, त्यसका लागि सरकारले वर्गीकरण गर्ला, त्यसका लागि पनि हामी तयार छौँ । तर एउटा मात्रै समस्या भनेको बेलाबेलामा हाम्रा युट्युब च्यानलहरू ह्याक हुन्छन् र बन्द हुन्छन्, त्यस्तो बेला के गर्ने भन्ने व्यवस्थाचाहिँ सरकारले गरिदिनुपर्छ । हामीले ५ लाख रुपैयाँ तिरे दर्ता गरिएको च्यानल ह्याक भएको वा कुनै कारणले बन्द भएको अवस्थामा सरकारले कसरी सुरक्षा दिन्छ, त्यसबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कर उठाएपछि राज्यले दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारको नियन्त्रणमा त छैन युट्युब, अनि यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ, त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
राताेपाटीबाट
