रुसी नियोगहरुले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने अपेक्षा गरेका छन् । क्रेमलिनले विशेषगरी नेपालको जलविद्युतीय सम्भाव्यताका कारण नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्वको प्राकृतिक ग्यासको स्रोत व्यापक रुपमा अभाव हुन थालेको छ । विश्वका प्रमुख शक्तिहरु दक्षिण एसियाको कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्यास र अन्य ऊर्जाको पुनर्वितरण गर्न सक्रियताका साथ लागिपरेका छन् । पानीको मामिलामा नेपाल विश्वकै धनी मुलुकको सूचीमा पर्न जान्छ । रुसले पनि देशको ऊर्जा क्षेत्रमा संलग्नता जनाउन सक्छ ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका अनुसार मस्को र काठमाडौंबीच ऊर्जा, धातु विज्ञान, पूर्वाधार र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा राम्रो सहयोग रहँदै आएको छ । रुसले पहिलेदेखि नै नेपालमा हेलिकप्टरको आपूर्ति गर्दै आएको छ र क्रेमलिनले नेपाललाई आफ्ना केही विमान बिक्री गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।
‘रुसी उड्डयन उपकरणहरु उच्च हिमाली क्षेत्र भएको नेपालजस्ता देशमा राम्रो प्रमाणित भइसकेका छन् । सुरुमा पठाइएका एमआई–१७ हेलिकप्टर नेपालमा सञ्चालनमा छन् र भविष्यका लागि अन्तरक्रियात्मक रुपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ,’ रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले आफ्ना तत्कालीन नेपाली समकक्षी प्रदिप कुमार ज्ञवालीसँगको पछिल्लो कुराकानीको अवसरमा बताएका थिए ।
सैन्यबाहेक रुस नेपालको ऊर्जा सम्भाव्यतामा पनि रुची राख्छ । नेपाली अधिकारीका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रका रुसी विज्ञका अनुसार यो नेपालका लागि व्यापक महत्वपूर्ण विषय हो । जलविद्युतसँग सम्बन्धित रुसी प्रविधि नेपालका लागि विशेषगरी उपयुक्त देखिएका छन् ।
सोभियत संघले सन् १९६५मा पनौती जलविद्युुत स्थापनाका लागि सहयोग गरेको विषय महत्वपूर्ण छ ।
१९५६ मा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै सोभियत संघले नेपालको विकास प्रयासमा सघाउन सुरु गरेको थियो । विशेषगरी ठूलो संख्यामा प्राविधिक मानव संशाधनलाई तालिम दिइएको थियो । यो विशेषगरी इन्जिनियरिङ र औद्योगिक क्षेत्रमा थियो ।
यद्यपि सोभियत संघको विपरित आधुनिक रुसले विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विलकुलै वित्तीय स्वार्थ राखेको देखिन्न । रुसले चलाउँदै आएको तेल क्षेत्रको वित्तीय अवस्थामा विलकुल स्वार्थ रहेको देखिन्न । यो विन्दुुमा रुसी व्यवसायले नेपालमा विशेष स्वार्थ देखाएको जस्तो
देखिन्न । नेपाल र रुसले १९६० को दशकदेखि नै व्यापार र आर्थिक सम्बन्ध कायम गर्दै आएका छन् । तर रुस र नेपालबीचको व्यापारिक सम्बन्ध त्यति आकर्षक भने देखिन्न । सोभियत संघले प्रशस्त संख्यामा औद्योगिक र पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरे पनि २०१८ मा मस्को र काठमाडौंबीचको व्यापार केवल ९१ लाख डलरको मात्रै थियो ।
व्यापारमा यस किसिमको न्यून फाइदा भए पनि दुुई मुलुकबीचको व्यवसाय भविष्यमा बढ्ने देखिन्छ । २०१९ को पहिलो ६ महिनाको अवधिमा २०१८ को तुलनामा व्यापारमा ५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
नेपालले नौ प्रमुख ऊर्जा प्लान्टसहित केही संख्याका परियोजनामा काम गरिरहेको छ । २७ साइटको खोजी गरिने समेत जनाएको छ । यसमा रुसी ऊर्जा नियोगहरूले नेपालसँगको समन्वयमा संलग्नता जनाउने र फाइदा लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालका नदी प्रणालीले जल विद्युतको विकासमा अत्याधिक सम्भाव्यता देखाएकाले पनि यस्तो हुन गएको हो । जलविद्युत उत्पादनमा नेपालको सम्भाव्यता अझै पूरा हुन सकेको छैन ।
केही लेखक नेपाल विश्वकै ठूलो प्राकृतिक ब्याट्री प्रणालीको स्रोत भएको लेख्दै आएका छन्, जहाँ सौर्य र वायुजस्तो नवीकरणीय स्रोतको माध्यमबाट उच्च भेगमा रहेका बाँधमा पानी पु¥याउन सकिन्छ । नेपालको जल विद्युतको सम्भाव्यताले यो मुलुकले विश्वमै सस्तो बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरुले ऊर्जा स्रोतमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको समयमा रुस, चीन र अमेरिका तथा भारतले समेत नेपालको जलविद्युतको सम्भाव्यतामा चासो देखाउन सक्छन् । सोभियत संघको विघटनपछि उच्च शिक्षाका लागि ठूलो संख्यामा नेपालीहरु रुसमा पढ्न जाने गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो ज्ञानलाई नेपालको स्रोत उत्खननमा प्रयोग गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने हेर्न भने बाँकी नै छ ।
नेपालको ऊर्जामा चासो देखाउने रुसमात्र एउटा मुलुक भने होइन । उसको मित्र भारतले पनि २०१८ को नोभेम्बरमा ९०० मेगावाट ऊर्जा प्लान्टको निर्माण सुरु गरिसकेको छ । यो आयोजनाको खर्च १.०४ अर्ब हुने अपेक्षा गरिएको छ र यो सरकार नियन्त्रित भारतीय फर्म सतलज जलविद्युत निगमले गरिरहेको छ । चीनले पनि ७५० मेगावाटको ऊर्जा प्लान्टको निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । तर रुसले भने हालसम्म पनि नेपालको ऊर्जा प्लान्टमा आफ्नो चासो देखाएको छैन ।
धेरैले नेपाललाई भारतको भू–राजनीतिक कक्षको रुपमा हेरे पनि क्रेमलिनले नेपालमा थप प्रभाव देखाउन दिल्ली र काठमाडौंलाई कालापानी प्रयोग गर्न सक्ने केही लेखकले लेखेका छन् ।
