१६ माघ, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीसामू सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाए प्रतिनिधिसभाको अवरोध खोल्ने र अमेरिकी सहयोग परियोजना, मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गर्न सघाउने प्रस्ताव गरेको खुलेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, विपक्षी नेता ओलीलाई भेट्न २४ पुसमा उनकै निवास बालकोट पुगेका थिए । ओलीलाई विस्थापित गरेर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनीहरुबीच पहिलोपटक भएको औपचारिक भेट करिब एक घण्टा चलेको थियो ।
‘केपीजीले सभामुखलाई हटाऔं, त्यसमा तपाईंले गठबन्धनका अरु नेताहलाई सहमत गराउनुस् । एमसीसी पास गर्न म समर्थन गर्छु भन्नुभएको रहेछ,’ प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ सुनेका कांग्रेसका एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवा शुरुदेखि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन् । तर सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु यथास्थितिमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न तयार देखिएका छैनन् ।
तर ओलीले सभामुख हटाए वा सत्ता गठबन्धन टुटाए सघाउन वचन दिएका कारण उनले फेरि एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रयत्न थालेका छन् । शनिबार स्थानीय तह निर्वाचनबारे छलफल गर्न बोलाएको गठबन्धनको बैठकलगत्तै उनले एमसीसीबारे सरकारमा भएका चार दलका शीर्ष नेताहरु र एमसीसी अध्ययनका लागि बनेको कार्यदलका सदस्यहरुसँग छलफल गरेका थिए ।
त्यो छलफलमा पनि उनले एमसीसी अगाडि बढाउने र साथ नदिए सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्ने बताएका थिए । ‘उहाँले अर्को कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा बस्ने, अनि मैले एमसीसी पास गर्न सघाउने हुन सक्दैन भन्नुभएको छ । गठबन्धन टुटाउने हो भने एमसीसी पास गर्न सघाउने र सत्ता एक्लै चलाउने दिन्छु प्रष्ट सन्देश ओलीले दिएका छन्,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन् ।
कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि एमसीसीलाई संसदमा अगाडि बढाउन सभामुख बाधक बन्न सक्छन् । अघिल्लोपटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी संसदमा लैजान सहयोग नगरेको ओलीको आरोप छ । संसद सचिवालयकै एक कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि सभामुख महराले राजीनामा दिए । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष र तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली आफू निकट सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्थे, तर प्रचण्डको जोडबलमा अग्नि सापकोटा सभामुख बने ।
पछिल्लो पटक एमाले विभाजनका लागि भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै ओली सभामुख सापकोटासँग रुष्ट छन् । माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न एमालेले गरेको पत्रचारलाई रोकेर सभामुखले दल विभाजनमा भूमिका खेलेको भन्दै एमालेले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । उसले १४ जनालाई पदमुक्त गर्नुपर्ने, नभए सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
अहिले एमसीसी पास गर्न कांग्रेसलाई साथ दिँदा सापकोटालाई सभामुखबाट पनि हटाउन सकियो भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दुरी बढ्ने मात्र होइन, इबी साँध्न पनि पाइने बुझेर नै एमाले अध्यक्ष ओलीले सापकोटालाई हटाउने प्रस्ताव गरेको हुनसक्ने कांग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ ।
तर सभामुख हटाउन सजिलो छैन । सभामुख हटाउन आवश्यक पर्ने दुई तिहाई कांग्रेस र एमालेसँग छैन ।
संंविधानको धारा ९१ मा सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ९१ (६) सभामुख र उपसभामुख अनुसार प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा, सभामुखले लिखित राजीनामा दिएमा र सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा मात्र सभामुख पद रिक्त रहन्छ ।
सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावअगाडि बढाउने प्रक्रियासम्बन्धी ब्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २०७ मा छ । ‘…२०७ बमोजिमको प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुनेछ,’ नियम २०९ मा उल्लेख छ ।
तर माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले साथ नदिनासाथ प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई पुग्दैन । साथै कांग्रेस पनि सभामुख हटाएर प्रचण्डसँग दुश्मनी मोल्ने पक्षमा देखिएको छैन । ‘सभामुख हटाएर प्रचण्डलाई चिढ्याउनुभन्दा गठबन्धन तोड्न तयार हुनासाथ एमालेले एमसीसीमा साथ दिइहाल्छ,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेस यस्तो खराब विकल्पमा जान सक्दैन ।’
यही फेब्रुअरी महिनाभित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने दबाव पनि प्रधानमन्त्री देउवामाथि छ । त्यसैले उनले गठबन्धन जोगाउने शर्तमा प्रचण्ड र माधव नेपालहरुलाई नै एमसीसी अनुमोदनका लागि मनाउने वा एमालेलाई साथ दिएर एमसीसी अनुमोदन गर्ने एक विकल्प रोज्नसक्छन् ।
प्रतिनिधिसभामा कुन दलको कति सांसद ?
नेकपा एमाले – ९८
नेपाली कांग्रेस – ६३
नेकपा माआवादी केन्द्र – ४९
नेकपा एकीकृत समाजवादी– २३
जनता समाजवादी पार्टी – २१
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी – १३
राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा – १/१
स्वतन्त्र – १
जम्मा : २७१
अनलाइनखबरबाट
