अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेविरुद्ध एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन् अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिणामभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेकोमा छानविन समितिको प्रतिवेदनले तोकेअनुसार क्षतिपूर्ति नलिइ राजस्वमा घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगका अनुसार २०७६ जेठ १४ गते घिमिरे आफै तत्कालीन उपमहानिर्देशक रहँदा आफ्नो नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गरी मिति सोही वर्ष असार ३१ मा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्टरचुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिई २०७७ जेठ १५ गते सु.मा.ई. जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो) को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अरबौंको राजस्व घाटा गराएको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ ।
महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो) ले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई सु.मा.ई. जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरेको आयोगको दाबी छ । नेपाल सरकारलाई राजस्व हानी नोक्सानी हुने र निजी उद्योग/कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी दोश्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम माइनिङ्ग स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खननरउत्पादन गर्ने ९ वटा कम्पनीबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष १/१ लाख रूपैंयाका दरले जरिबाना लिने गरी उनले विभागीय निर्णय गरेको आयोगको दाबी छ ।
क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई बिगो एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको स–प्रमाण पुष्टि हुन आएको आयोगले दाबी गरेको छ । उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) र देहाय (ख) बमोजिमको कसूरमा सजाय मागदाबीका साथ मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जानकारी दिएको हो ।
यस्तै, तत्काल खानी तथा भूगर्भ विभागका सु.मा.ई. जयराज घिमिरे र उपसचिव (कानून) सपना अधिकारीले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक घिमिरेद्वारा २०७७ जेठ १५ गते गठित दोश्रो समितिमा रही कानूनको आफूखुशी गलत व्याख्या गरी कम्पनीहरुलाई क्षतिपूर्ति (राजस्व) असूल गर्नबाट उन्मुक्ति दिने बदनियतका साथ प्रत्येक आर्थिक वर्षको १/१ लाख रूपैंयाका दरले जरिबाना मात्र लिन उपयुक्त हुने सिफारिस गरी राजस्व चुहावट गराउन भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै आयोगले उनीहरुमाथि पनि सोही बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।
यस्तै, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्र कुमार पोखरेल, सीडीमेई प्रशान्त बोहरा, सीडीजी धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी र जियोलोजिष्ट डा. सौनक भण्डारी पनि खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा गठित दोस्रो समितिमा रहेर कानूनको आफूखुशी गलत व्याख्या गरी कम्पनीहरुलाई क्षतिपूर्ति (राजस्व) असूल गर्नबाट उन्मुक्ति दिने बदनियतका साथ प्रत्येक आर्थिक वर्षको १/१ लाख रूपैयाँका दरले जरिबाना मात्र लिन उपयुक्त हुने भनी सिफारिस गर्न संलग्न भएको भन्दै आयोगले उनीहरुमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागबाट माइनिङ्ग स्किममा तोकिएको स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको, खानी तथा भूगर्भ विभागबाट विगतमा समेत विभिन्न मितिमा पत्राचार, निर्देशन दिई जरिबाना सहितको कारबाही गरेको भए पनि विभागको निर्देशन नमानी अवैज्ञानिक ढंगले अधिक उत्पादन जारी राखेका ९ वटा सिमेन्ट उद्योगलाई पनि विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।
रातोपाटीबाट
