१८ पुस, काठमाडौं । एसईई परीक्षा खारेज हुने हल्लाले विद्यार्थी र अभिभावक अन्यौलमा परेका छन् । ‘अब एसईई हुन्छ कि हुँदैन’ भनेर विद्यार्थीहरुले सोध्न थालेको शिक्षकहरु बताउँछन् ।
गत पुस ८ गते संसदीय समितिको बैठकले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) ‘खारेज’ गर्न निर्देशन दिएको समाचारले विद्यार्थी तथा अभिभावकमा दुविधा पैदा गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने हल्लाको पछि नलाग्न र एसईईको तयारी जारी राख्न आग्रह गरेको छ ।
कसरी भयो दुविधा ?
यही पुस आठ गते शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले एसईई खारेज गर्ने विषयमा छलफलमा छौं भनेका थिए ।
समिति सभापति जयपुरी घर्तीले बैठकको अन्त्यमा भनेकी थिइन्, ‘…एसईई गराउनु हुन्न भनेर हामीले निर्देशन दिएका थियौं । यसलाई कार्यान्वयनको दिशातिर मन्त्रालय जाओस् भनेर हामी समितिको तर्फबाट निर्देशन दिन चाहन्छौं ।’
त्यसलगत्तै मिडियामा एसईई खारेज गर्न संसदीय समितिको निर्देशन भन्ने समाचार आयो । त्यसैले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई अब एसईई हुँदैन कि भन्ने संशय पैदा गरेको सरोकारवाला पक्षको भनाइ छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविका विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुले अब एसईई हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्न थालेका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘एसईई खारेज हुने निर्देशन भन्ने समाचार आएपछि विद्यार्थीले सर अब हाम्रो एसईई हुँदैन भनेर सोधे । हामीले उनीहरुलाई प्रष्ट पार्यौं । अभिभावकहरुले पनि फोन गरेर सोधिरहनुभएको छ ।’
नीलबाराही मावि कालीमाटीकी प्रधानाध्यापक डा.जानुका पौडेल पनि परीक्षा नै खारेज हुने भन्ने हल्लाले विद्यार्थीमा परीक्षा नै नहुने होकी भन्ने भ्रम परेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन् ‘खारेज भई परीक्षा नै नहुने होकी भन्ने बुझाइले विद्यार्थी कम मिहिनेत गर्छन् कि भन्ने छ ।’
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड के भन्छ ?
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षको महाश्रम शर्मा भने संसदीय समितिले खारेज गर्न नभई कानून अनुसार प्रदेशलाई जिम्मा दिन निर्देशन दिएको तर बुझाइमा फरक परेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘अलिकति बुझाइमा फरक पर्न गएर यस्तो भएको हो । खारेज होइन । कानूनले प्रदेशलाई अधिकार दिएकाले अब त्यसरी नै जाऊ भनेको हो ।’
उनको भनाइ अनुसार समितिको आशय केन्द्रबाट मात्रै सञ्चालन नगरेर प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने र अबका ऐन, नियम, कानूनमा संविधानको मर्म समेट्नुपर्छ भन्ने हो । । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा ‘आधारभूत तह (कक्षा ८) को अन्त्य, माध्यामिक तह अन्तर्गत कक्षा दश र कक्षा १२ को परीक्षा क्रमशः स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबाट सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख छ ।
बोर्डका अध्यक्ष शर्माले ‘थप स्पष्ट पार्दै भने राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा कक्षा दशको परीक्षा प्रदेशले लिने भन्ने भएकाले त्यसरी नै जाऊ भन्ने हो र अब संघीय ऐन ल्याउँदा यस्तो ल्याउनुपर्छ भन्ने सदासयता हो । खारेज भन्ने होइन ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा पनि खारेज शब्दको प्रयोगले अलमल भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘खारेजी शब्द प्रयोग हुँदा त्यस्तो भएको हो । प्रदेशमा जाने कुरा भएको हो ।’
एसईई परीक्षा कसले लिन्छ ?
शिक्षा ऐन २०२८ मा कक्षा दश र १२ को परीक्षा बोर्डले लिने व्यवस्था गरेकाले त्यो कानूनी व्यवस्था परिवर्तन नगरी परीक्षा बोर्डलाई कक्षा १० परीक्षा नलिनु भन्न नसकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । उनले भने ‘ऐनका कारण अलिकति समस्या छ । तर अन्तत हामी संसदीय समिति निर्देशन अनुसार नै जाने हो । यो वर्ष हो वा अर्को वर्ष त्यो चाहिं परामर्श गरेर जाने हो ।’
संसदीय समितिको निर्णय मान्ने सरकारको दायित्व, कर्तव्य भए पनि ऐन परिवर्तन नभएसम्म व्यवहारीक समस्या हुने उनले बताए ।
कक्षा दशको परीक्षा प्रदेशले लिने भनिसकेपछि त्यसैगरी लिनुपर्ने विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल बताउँछन् । उनले भने ‘अहिले जसरी स्थानीय तहले कक्षा आठको परीक्षा लिइरहेको छ । त्यसैगरी प्रदेशले लिन सक्ने उनी बताउँछन् ।’
अहिले कक्षा आठको परीक्षा -बीएलई) को सम्बन्धित पालिकाको परीक्षा समितिले प्रश्नपत्र बनाउने, परीक्षा सञ्चालन अनुगमन गर्ने गर्छ । पालिका समितिले तयार गरेको सम्बन्धित स्रोत केन्द्रहरुमा पठाउँछ । विद्यालयले नै परीक्षा लिन्छ, उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरेर नम्बर पठाउँछ ।
प्रश्नपत्र छाप्ने तयारी
प्रश्नपत्र छाप्न तयारी भइरहेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । गत वर्षको भन्दा फरक निर्णय नआएकाले प्रश्नपत्र छाप्ने तयारी भइरहेको एसईई परीक्षा नियन्त्रक रुद्र प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने ‘गत वर्षको भन्दा फरक निर्णय नआएकाले अहिले प्रश्नपत्र छाप्ने तयारी गरिरहेका छौं ।’
अहिलेसम्म एसईईका लागि पाँच लाख तीन हजार विद्यार्थीले रजिष्ट्रेशन भरेको विवरण प्राप्त भएको नियन्त्रक अधिकारीले बताए । कतिपय जिल्लाहरुले विद्यार्थी संख्या समावेश गराउन बाँकी रहेकाले विद्यार्थीको संख्या बढ्ने सक्ने बताए । विद्यार्थी विवरण पठाउने समय अवधि यही पुस मसान्तसम्म छ ।
अनलाइनखबरबाट
