नेकपा (एमाले) का नेता भीम रावलले एससीसीको विरोधमा सशक्त ढंगले आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन् । एमाले नेता रावलले एमसीसी संसदबाट पारित भए मुलुकमा समानान्तर सरकार बन्ने खतरा रहेको औँल्याउँदै त्यसलाई रोक्न सबैले आवाज उठाउनुपर्ने तर्क गरेका हुन् । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित ‘अमेरिकी लोकतन्त्रको यथार्थ र एमसीसी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका उनले एमसीसी संशोधन बिना नै संसद्बाट पारित गरिए त्यसले मुलुकलाई शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व र संघर्षमा परिणत गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
नेता रावलले भने, ‘हेर्नुस् यो राष्ट्रिय स्वाधीनता कुनै पनि सर्तसँग सट्टापट्टा गर्न सकिँदैन । गर्न मिल्दैन । यदि कोही पनि नेपाली देशभक्त छ भने एमसीसीको विरुद्धमा उभिनुपर्छ । यो सम्झौता संशोधन भयो भने सोचौँला भने त्यतिबेलै भनेका थिए । म तपाईहरुका अगाडि साँचो कुरा भन्छु–यी सबै संशोधन गरौँ मैले भनेको थिए । त्यसपछि पैसा लिऊ मैले भनेको । म अहिले पनि त्यो भन्छु । तर अमेरिकी अधिकारीहरूले त भनेभने । नेपालका हाम्रै देशका हौँ भन्नेहरूले पनि भन्छन्–यो संशोधन हुनै सक्दैन । यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ । उहाँहरू यसो भन्नु हुन्छ । त्यस कारण नेपाललाई विदेशी कम्पनीको इसारामा समानान्तर सरकारको स्थिति उत्पन्न हुन्छ यसबाट । समानान्तर सरकार । समानान्तर सरकारको स्थिति उत्पन्न हुनुका साथै नेपाल क्रमशः पराधीनतातर्फ धकेलिनेछ । नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व र संघर्षको थलोमा परिणत हुनेछ । यो हामी प्रत्येक नेपालीको हित विरुद्धमा हुनेछ । त्यसैले हामीले यो एमसीसी सम्झौता यही रूपमा हुनुहुँदैन भन्ने कुरा उठाउनै पर्छ । सशक्त रूपमा हामीले बोल्नुपर्छ ।’
नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले एमसीसी पारित गर्ने काम गरियो भने मुलुक गम्भीर दुष्चक्रमा फस्ने चेतावनी दिए । उहाँले एमसीसी सम्झौताबारे नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई पठाएको पत्राचार सार्वजनिक हुनुपर्ने माग समेत गरे । उनले भने, ‘जे कुरा यो एमसीसी भित्र छ । यदि त्यो बेला उहाँहरूलाई थाहा थिएन भने पनि अव यी सबै कुराहरू सार्वजनिक भएको छ । उहाँहरूले जुन पत्राचार गर्नु भएको छ । त्यो पत्राचार पनि नेपाली जनताको अगाडि दिनुपर्छ । र पनि यति हुँदाहुँदै उहाँहरूले सम्झौता गर्ने अवस्था भयो भने यो देश एउटा निश्चित रूपमा अत्यन्तै ठूलो दुर्भाग्यको दुष्चक्रमा पस्नेछ । त्यसका शिकार ती नेताहरू पनि हुनेछन् । अमेरिका एमसीसीमार्फत् भारतमा पनि नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । अमेरिकाले डेमेक्रेसीको नाममा लुटपाट मच्याउने काम गरिरहेको छ । नेपालका पनि एमसीसी भनेर डकैती गर्न खोजिएको छ ।’
पूर्वराजदूत लीलामणि पौडेलले एमसीसी राष्ट्र हितमा नरहेकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन नसकिने स्पष्ट पारे । उनले अन्य मुलुकको सर्त लागू हुने गरी राखिएको सर्त, सुरक्षासँग सम्बन्धित खतरनाक सर्तहरू एमसीसीमा रहेकाले त्यसलाई स्वीकार गर्दा मुलुक अन्य मुलुकको बन्दी बन्नुपर्ने अवस्था आउने खतरा पनि औँल्याए । नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव समेत रहनु पौडेलले मुद्दा मामला झेल्नुपर्ने डरले सो सम्झौता संसद्बाटै पारित गराउन चाहेको दाबी पनि गरे ।