९ पुस, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले भाडामा बस्नेले पनि प्राधिकरणबाट छुट्टै मिटर लिन सक्ने बताएकी छिन् । कोठामा बस्नेसहित अपार्टमेन्ट तथा कोलनीमा बस्नेले समेत छुट्टै मिटर लिएर ग्राहक बन्न दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् ।
मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले यसबाट शहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बस्ने लाखौँ जनता लाभान्वित हुने बताइन् । अहिले घरेबेटीले कोठामा बस्नेसाग चर्को भाडा असुल्ने गरेको गुनासो सर्वत्र छ । तोकिएको न्युनतम् महसुल भन्दा बढी महसुल लिँदा कोठामा बस्नेहरुले विद्युतीय समाग्री प्रयोगमा ब्यवधान भोगिरहेका छन् ।
मन्त्री भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण र विद्युत खपतका नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पनि बताएकी छिन् । उनले अबका दिनमा सङ्गठित क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको ग्यास चुल्होलाई विद्युतीय चुल्होले विस्थापित गर्ने नीति अख्तियार गरिएको बताइन् ।
‘विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनदेखि हरेक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण उपयोग गर्ने नीति लिएको छु । त्यसका लागि सरकारी एवं निजी क्षेत्रका संघसंस्थासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छु,” उनले भनिन् ।
विद्युत वितरण विनीयमावली २०६९ लाई परिवर्तन गरेर ग्राहकमैत्री विद्युत वितरण बिनियमावली बनाइएको उनले जानकारी दिइन् । मन्त्री भुसालका अनुसार अब ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत पाउनेे छन् । १०० केभिएसम्म विद्युत सबैलाई तथा सामुदायिक डेरी, चिस्यान केन्द्र, खानेपानी, सिँचाइ क्षेत्रलाई २०० केभिएसम्म विद्युत प्राधिकरणकै ट्रान्सफरमरबाट उपलब्ध हुनेछ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच सहकार्य गरी आगामी दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाएको उनले जानकारी दियन् । सिंचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिएको रे स्यालो तथा डीप ट्युवेल निर्माण गरी सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिएको मन्त्री भुसालले बताइन् ।
हरेक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू विद्युत प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाउन कार्ययोजना बनाइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री भुसालले यस्ता आयोजना बनाउँदा ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको उल्लेख गरिन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तिब्रताका साथ अगाडि बढाउने कामको निरन्तर नियमन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रबाट निर्माणधीन आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय एवम् सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ ।’
निर्माणाधीन प्रशारणलाइन संरचना छिटो सम्पन्न गर्न अनुगमन तथा आवश्यक समन्वयलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताउँदै मन्त्री भुसालले नेविप्रा र राष्ट्रिय गि्रड प्रसारण कम्पनीबीच समन्वय गरी प्रशारण लाइन तथा सबस्टेसनहरू निर्माणलाई द्रूत गतिमा अगाडि बढाउँदै लगेको उल्लेख गरिन् ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनको विद्युत महसुल दर निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्राधिकरणमार्फत देशभर चार्जिङ स्टेसनको निर्माण कार्य तिब्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ । व्यक्तिगत, निजी तथा संस्थागतरुपमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
मन्त्री भुसालका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत शक्ति बढी भइ खेर जाने भएमा वा विशेष परिस्थिति आइपरेको अवस्थामा विद्युत महसुल बाँकी बक्यौता रहेका ग्राहकहरूले क्षमता बृद्धि वा नयाँ विद्युत लाइनका लागि आवेदन गरेमा कार्यकारी निर्देशकले क्षमता बृद्धि वा नयाँ लाइन जडान गर्न सक्नेछ ।
सोही निर्णयका कारण पछिल्लो समय करिब २५० मेगावाट विद्युत् खपत बढेको छ भने छिट्टै थप २५० मेगावाट विद्युत खपत बढ्ने उनको दावी छ । त्यस्तै भारतको विद्युत् मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत् बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त भएको पनि उनले आफ्नो प्रगति विवरण्मा उल्लेख गरेकी छिन् ।
प्राधिरकणको विद्युत व्यापार कम्पनीलाई विद्युत व्यापारको अनुमति प्रदान गरिएको र निजी क्षेत्रलाई समेत अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारी गरेको जानकारी पनि उनले दिइन् । सिँचाइ नीति पुनरावलोकन गरी देशभरका खेतियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने गरी काम अघि बढाएकोे र नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माण कार्यलाई दीगो र किफायती बनाउन नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताइन् ।
आफूले मन्त्रालय सम्हालेको पाँच महिना पूरा भएको र यस अवधिमा सर्वसाधारण जनतालाई राहत पुग्नेगरी केही महत्वपूर्ण निर्णय भएको उनको दाबी छ । उनले भनिन्, ‘विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा महत्वपूर्ण शुरुआत भएको छ । कृषिको आधार मानिएको सिँचाइ क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । मेरो देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएको छु । यस अवधिमा गरिएका निर्णयले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र जलविद्युत क्षेत्रले सहयोग गर्नेछ ।’
मन्त्री भुसालका अनुसार २० युटिनभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई (सामुदायिक संस्थाअन्तर्गतका ग्राहकसमेत) निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अधिकतम् विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको महसुल पनि प्रतियुनिट १ रुपैयाँ घटाएर रु ११ बनाइएको छ । आफूले गरेको निर्णयले विपन्न वर्गलाई सहुलियत मिलेको छ र धेरै विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहन मिल्ने उनको दावी छ ।
उनले सिंचाइमा करिब ५० प्रतिशत विद्युत महसुल घटाएको र थप केही महसुल सिँचाइ विभागमार्फत सिधै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नेगरी कृषकलाई सहुलियत दिने निर्णय गरेको उनले बताइन् ।
अनलाइनखबरबाट
