८ वैशाख, काठमाडौं । आफूलाई सत्ताबाट हटाउने आशंका बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक परे नेकपा फुटाउन आफूलाई सजिलो हुने गरी मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पास गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति मध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत बहुमत देखाएर पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पास गराएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदमा यो अध्यादेशको तीन जनाबाहेक अरू मन्त्रीले मौन समर्थन जनाएको बालुवाटार निकट स्रोतले बतायो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल र उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने यस्तो गम्भीर निर्णय अहिलेको समयमा गर्नु ठिक हुन्न कि भनेर सुझाएका थिए ।
सो अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले आजै जारी गर्ने सम्भावना छ ।
पछिल्लो समय सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई अध्यक्षबीच मतभेद चुलिँदै गएको थियो । पछिल्ला केही दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पार्टीको जिम्मेवारी दिने गरी नेकपामा तयारी भइरहेको गाइँगुइँ सार्वजनिक भएका थिए ।
सभामुख निर्वाचन र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा पार्टी्भित्र प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डनेपाल खेमाबीच मतभेद चर्किँदै गएको थियो ।
नेकपाभित्र प्रचण्ड(नेपाल एकातिर हुँदा पार्टीका मुख्य निकायः सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिका साथै संसदीय दलमा पनि सो खेमाको बहुमत पुग्छ । संसदीय दलका ४० प्रतिशतभन्दा माथि सदस्यको भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ रहेको ओली पक्षको दाबी छ ।
त्यसैले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत समर्थन भए नेकपा फुटाएर छुट्टै पार्टी गठन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा भने पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । यो अध्यादेश जारी भएपछि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसदहरूको समर्थन पाए ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने छन् । केही गरी आफूलाई सत्ताबाट हटाउन खोजिएमा नहट्ने बरू पार्टी फुटाएर नयाँ दल गठन गर्ने प्रयोजनका लागि उहाँहरूले यो अध्यादेश पास गराउनुभएको हुन सक्छ । अल्पमतमा परे पनि सत्ता नछोड्ने बरू आफ्नो नेतृत्वमा पुरानो एमाले ब्युँताउने कसरत हो यो ।
अर्का एक नेताले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नाविरूद्ध पाटीीभत्र निर्णय गरिए आफू कहाँसम्म जान तयार छु भनेर सन्देश दिन यो अध्यादेश ल्याएको टिप्पणी गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमपछि पार्टीभित्रको अहिलेको मतभेद थप चर्किएर जान्छ वा केही समयका लागि मत्थर हुन्छ एकिन छैन ।
आफूहरूसँग पार्टी र संसदीय दलमा अहिलेसम्म रहेको बहुमत कायम रहे प्रचण्ड(नेपाल खेमाले संसदीय दलको बैठक बोलाएर ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउन सक्छन् वा संसदको विशेष महाधिवेशन बोलाएर अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् पनि उनलाई सत्ताच्युत गर्न सक्छन् । त्यस्तो बेलामा प्रतिपक्षी दलहरूको साथमा संसदमा बहुमत देखाउन सकेमात्र ओली सत्तामा कायम रहनेछन् ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदको बहुमतले संसद अधिवेशन सुरूभएको ६० दिनभित्र पास गर्नु पर्ने संविधानको धारा ११४ मा व्यवस्था गरिएको छ । समाचार सेतोपाटीबाट
