१८ असोज, काठमाडौं । काठमाडौंमा चल्ने अधिकांश सार्वजनिक यातायातका साधनले सेवा बन्द गरेका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको आह्वानमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र र छोटो दूरीमा चल्ने सवारीको सेवा बन्द भएको हो ।
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ सम्बद्ध सवारी भने फाटफुट रुपमा चलिरहेका छन् । सडकमा सार्वजनिक सवारी पातलो मात्रामा चल्दा यात्रुहरु कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् ।
महासंघका महासचिव केशव नेपालले बाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तर र स्थानीय रुटमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा नबढाएपछि आन्दोलनमा जानु परेको बताए । उनका अनुसार सोमबार सार्वजनिक सवारी सडकको किनारमा रोकेर सांकेतिक रुपमा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो ।
संघीय सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीको गत असार २७ गते २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाए पनि छोटो दूरीमा चल्ने सवारीको भाडा वृद्धि भएको छैन । कानुनअनुसर छोटो रुटहरुमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजनको अधिकार सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहरुलाई छ ।
आफूहरुले सबै प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहमा भाडा समायोजनका लागि लिखित आग्रह गरेपनि सुनुवाई नभएको नेपाल बताउँछन् ।
‘हामीले स्वघोषणा गरेर बढेको भाडा उठाउन थाल्यौं, तर धरपकड भयो, हामीलाई प्रहरकिो लगेर थुनियो,’ उनले भने,’अहिले सयभन्दा बढी बसहरु प्रहरीके नियन्त्रणमा छ, त्यसैले हामीले सेवा बन्द गरेका छौं ।’
उनका अनुसार चक्रपथमा चल्ने धेरैजसो कम्पनीले सो बन्द गरेका छन् । प्रदशे सरकारले भाडा बढाउन चासो नदिए अब चोक(चोकमा सवारी तेस्र्याएर आन्दोलन गरिने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।
प्रदेशभित्रका एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा र एउटा जिल्लाबाट अर्कोमा चल्ने सवारीको हकमा प्रदेश सरकारले नै र स्थानीय तहभित्र सम्बन्धित स्थानीय सरकारले नै भाडा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यातायात व्यवसायीले संघीय सरकारले बढाएकै दरमा स्थानीय तह र प्रदेशमा चल्ने सवारीको भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
पुरानै दरमा भाडा उठाइरहनुपर्दा सवारीको सञ्चालन खर्च नउठ्ने अवस्था आएको महासंघले बताएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि ट्याक्सीको भाडा समायोजना गर्ने आश्वासन दिएको तर अहिलेसम्म आनाकानी गरिरहेको व्यवसायीहरुको आरोप छ । सबै प्रदेश सरकारले संघको निर्णयअनुसार नै भाडा बढाउन दिने बताए पनि निर्णयमा आलटाल गर्दा व्यवसायीहरु मारमा परेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपूर्जाको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर सरकारले लामो दूरीमा चल्ने सवारीको भाडामा २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार गत असार २७ गते तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडादर कायम गरिएको थियो ।
सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा विभागले गरेको बजार अध्ययन र सरोकारवाला पक्षहरुसँग गरिएको परामर्श समेतका आधारमा पहिचान गरिएका यातायात, श्रमिकको पारिश्रमिक, इन्धन, टायर, व्याज, सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी र सञ्चालन मुनाफा लगायतका मूख्य सूचकहरुमा देखिएको मूल्यवृद्धिको आधारमा अन्तर प्रदेश चल्ने सवारीको भाडा बढाइएको थियो ।
