२३ भदौ, काठमाडौं । केहीबेर अघि सुरु भएको प्रतिनिधिसभा बैठक एमालेको नाराबाजीले अबरुद्ध भएपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । एमालेका सांसदले उठेर नाराबाजीका साथै राष्टम नै घेरेपछि सभामुखले एमाले संसदीय दलका सचेतक बिशाल भट्टराईलाई बोल्ने समय दिएपछि भट्टराईले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेले कारबाही गरी पठाएका १४ सांसदबारे आफूले प्रचलित कानूनका आधारमा रही निर्णय लिएको बताएका छन् ।
संसदमा एमालेले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसदको सूचना ननिकालेको भन्दै प्रश्न गरेको थियो । एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमाले फुटोस् भन्ने मनसायले सभामुखले निर्णय लिन ढिलाइ गरेको भन्दै एमाले फुटाउने कार्यमा किन लागेको भनी सभामुख सापकोटासँग जवाफ माग गरेका थिए ।
जवाफमा सभामुख सापकोटाले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयको सन्दर्भमा मैले प्रचलित कानूनको प्रावधानका आधारमा रही निर्णय लिएको हो ।’
१४ जना सांसदको कारबाहीको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सन्दर्भमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
साथै संसद बैठकमा सभामुखको विरोध गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था रहेको पनि सभामुख सापकोटाले स्मरण गराए । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ को खण्ड ख, ग र घ को प्रावधानहरु समेत यहाँहरुलाई जानकारी छ भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ सभामुख सापकोटाले भने ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ मा छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियम सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जहाँ सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने, सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने, संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने उल्लेख छ ।
