एमालेले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएपछि उनीहरूको सांसद पद गुम्छ या गुम्दैन भन्ने बहस सुरु भएको छ।
सरकारले मंगलबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएलगत्तै एमालेले स्थायी कमिटीको निर्णयबमोजिम गत वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिँदा दलको ह्विप उल्लंघन गरी मतदान नगरेको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीस्वरूप पदमुक्त गर्न संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको हो। वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा नेपालसहित उनको समूहका २८ सांसद अनुपस्थित थिए। अहिले आएर पार्टीले १४ जनालाई मात्रै कारबाही गर्न खोज्नुको उद्देश्य राजनीतिक प्रतिशोध भएको एकथरीको भनाइ छ। अनुशासन नमान्ने र ह्विप उल्लंघन गर्नेलाई पार्टीले जहिले पनि कारबाही गर्न पाउँछ भन्ने अर्कोथरीको भनाइ छ।
सरकारले कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यको समर्थन भएमा दल विभाजन गर्न सक्नेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि नेपालले पार्टी फुटाउने सम्भावना देखेर उनको समूहका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरिएको हो। अध्यादेश ल्याएको भोलिपल्ट एमाले नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा छुट्टै राजनीतिक दल दर्ता गरेपछि विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ।
नेपाल समूहका नेताले बुधबार वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदा दलले ह्विप जारी नगरेको भन्दै कारबाही नगर्न संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका छन्।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
