काठमाडौं । सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्ट नै दल बिभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएपछि सत्तारुढ पार्टीभित्र र बाहिर सवत्र बिरोध आएपछि यस विषयमा सरकार प्रवक्ता तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले गठबन्धनको सहमतिमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशतबाटै पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न मंगलबार राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ ।
गठबन्धनको सहमतिमा अध्यादेश अगाडि बढाइएको हो । यसमा सबैको समर्थन छ ।’ पूर्ण कार्यकाल संसद सञ्चालनको उद्देश्यका साथ अध्यादेश आएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार आइतबार साँझ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीचको छलफल भएको सहमति अनुसार अध्यादेश अगाडि बढाइएको हो । प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति देउवाले यस विषयमा पार्टीभित्र पनि सबै पक्षको समर्थन लिएका थिए ।
मंगलबार विहान वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्णबहादुर खड्कासँग छलफल गरेका थिए । अध्यादेश ल्याउने विषयमा सबै नेताको समर्थन रहेको कार्कीको भनाइ छ ।