२५ साउन,बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको चलखेल चलिरहेको बेला विपक्षी गठवन्धनका मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आधा–आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनका सांसदले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि साउन २७ गते विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने टुंगो नलाग्दै विपक्षी गठबन्धनका दलहरुबीच सत्ता साझेदारीबीच सहमति भएको हो । यद्यपि हालसम्म लिखित सहमति भने भएको छैन ।
साउन २७ गते अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा विपक्षी गठबन्धनका सांसदलाई रिसोर्टमा राखिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भई विपक्षी गठवन्धनको सरकार बनेमा त्यसको आयू करिब १६ महिनाको हुनेछ । पहिलो ८ महिना माओवादी केन्द्रका कूलप्रसाद केसीले र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्ने समझदारी भएको हो ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले भने वर्तमान सरकार विस्थापित भएपछि मात्रै सत्ता साझेदारीबारे छलफल हुने बताए ।
साउन २७ गते अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा विपक्षी गठबन्धनका सांसदलाई रिसोर्टमा राखिएको छ । विशेष अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने रणनीति तय गर्न विपक्षी चार दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र,जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुबीच कपिलवस्तुको बाणगंगास्थित राजापानी थारु भिलेजमा छलफल हुने कार्यक्रम रहेको सांसद बरालले बताए ।
८० सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको दल एमालेका ३८ जना सांसद छन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन पक्षमा ४१ मत चाहिन्छ । विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दल नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १८, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना गरी ४१ जना सांसद रहेका छन् ।
