आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन नसक्दा ८५ करोड रुपियाँ फ्रिज

विद्यार्थी वित्तीय सहायता कोषमार्फत आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन नसक्दा ८५ करोड रुपियाँ फ्रिज भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छात्रवृत्ति रकम पाउने विद्यार्थीको प्रमाणीकरण हुन नसक्दा ती विद्यार्थीको भविष्य अन्योल भएको छ ।

सबै प्रक्रिया पूरा गरी छात्रवृत्ति वितरण गर्ने समयमा विद्यार्थीको खातामा रकम नपुगेपछि विश्व बैंकको निकायले उपलब्ध गराएको ८५ करोड रुपियाँ फ्रिज भएको हो ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुष्ठप्रसाद अर्यालले कक्षा ९ र १० मा १४ हजार ५ सय ५६ र कक्षा ११ र १२ मा ८ हजार ९ सय ९१ जना विद्यार्थी छनोट भएका थिए । सरकारले ९ देखि स्नातकसम्म करिब ८५ हजार विपन्न लक्षित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने लक्ष्य राखेको थियो ।
महानिर्देशक अर्यालका अनुसार छनोटमा परेका विद्यार्थीको स्थानीय तह र क्याम्पसले प्रमाणीकरण गरेर नपठाउँदा रकम निकासा दिन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले जेठ महिनामा रकम विनियोजन गर्न सूचना जारी गरेका थियौं, ३० हजारमध्ये करिब १ हजार जनाको मात्र सबै प्रक्रिया पूरा भएकाले अन्यको रकम फ्रिज भएको हो ।’ गएको आर्थिक वर्षमा केन्द्रले १२ हजार ७ सय ८८ जनालाई मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको थियो ।

केन्द्रले कक्षा ९ र १० मा प्रतिविद्यार्थी ६ हजार रुपियाँ तथा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय लिएकालाई प्रतिविद्यार्थी २४ हजार रुपियाँ र अन्य विषय लिएकालाई प्रतिविद्यार्थी १८ हजार रुपियाँ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

केन्द्रले छात्रवृत्तिका लागि छनोट गर्दा विद्यार्थीको घरको बनोट, घरमा प्रयोग भएका निर्माण सामग्री, शौचालयको अवस्था, जग्गालगायतका बारेमा विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । सोही आधारमा विपन्न विद्यार्थी छनोट गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइन्छ । विगतमा विद्यार्थी वित्तीय सहयोग विकास कोषमार्फत यस्तो छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरिन्थ्यो । केन्द्रको समावेशी शाखाले यसको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यो समाचार नेपालसमाचारपत्र दैनिकमा छ ।