अदालतको आदेशबाट सरकारबाट बाहिरिएको एमालेलाई संसद् र सडकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले झेल्नुपर्नेछ । ४१ महिना प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहे पनि सत्ता साझेदार जस्तै देखिएको कांग्रेसका लागि विपक्षी एमालेको प्रहार सामना गर्न सहज हुने छैन।
सरकाबाट हट्नुपरेको झोकमा पार्टीका भ्रातृ संगठनलाई एमालेले सडकमा उतारिसकेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देउवाको शपथग्रहण बहिष्कार गरेर यो सरकारप्रति कठोर बन्ने संकेत दिएका छन्।
सामान्यतया प्रधानमन्त्रीको शपथमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने प्रचलन छ। यसले ओली देउवाको सत्तारोहणबाट क्रुद्ध बनेको देखिन्छ।
यसअघि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा निर्वतमान प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला अनुपस्थित भएका थिए। आफूले कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको पनि जिम्मेवारी समालेको भन्दै कोइराला प्रधानमन्त्री दाहालको शपथमा अनुपस्थित भएका थिए।
त्यस्तै, अब १६ महिनाभित्र स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन देउवा नेतृत्व सरकारले गराउनैपर्नेछ । देउवाले राज्यका सबै अंगसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेछ। यसअघि कांग्रेसले ओली नेतृत्व सरकारले गरेका कामका विषयमा उठाएका प्रश्नलाई सच्याउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि देउवाको काँधमा आएको छ।
देउवाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफ्नै दल कांग्रेसलाई समेटेर अघि बढ्नु हुनेछ। संवैधानिक सीमाभित्र पार्टीको १४ औं महाधिवेशन गराउने दायित्व पनि सभापतिको हैसियतले देउवाको कुशलतापूर्वक पूरा गर्नुपर्नेछ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
