एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनुअघि मंगलबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै आफूपछि बन्ने सरकार सही तरिकाले अघि बढ्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। विश्वमा पहिलो पल्ट अदालतबाट प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश आएको टिप्पणी पनि उनले गरे। उनले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उनले अदालतबाट राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र त्यसले राज्यका तीन अंगबीचको शक्तिसन्तुलन खलबल्याएको टिप्पणी पनि गरे। ‘फैसलाका प्रावधान र प्रयुक्त कतिपय भाषा शैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ।
निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ। तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरंकुश र दलीय प्रणाली भत्काएर सरकार बन्नेबनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशामा धकेल्छ भन्नेमा चिन्तित छौं’, ओलीले भने,‘नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका सबै अंगबीच समन्वय, सबै आआफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहनसके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ। तर फैसलाले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रुपमा रहेका राज्यका तीन अंगबीचको सन्तुलनलाई नराम्रोसँग खलबल्याएको छ।’
अदालतको हस्तक्षेपकारी फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि जोखिम निम्त्याएको ओलीको आरोप छ । ‘अत्याधिक न्यायिक सकृयतामार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर कहिलेकहिले त सन्दर्भमै नभएका, मागै नभएका विषयहरूसम्म अगाडि बढेर न त गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, न त्यति ठूलो भारी बोक्ने सामथ्र्य यस्तो निकायमा हुन सक्छ’, ओलीले अदालतले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘खेल खेल्ने जिम्मा खेलाडीको हो। तर रेफ्री स्वयंमा गोल गर्ने र खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउँछ।’
उनले २०५२ सालमा पनि राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लगिएको बताए।‘२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकार जब अपदस्थ गरियो, त्यस बेला राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लगियो। त्यसले राजनीतिमा गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउँछ भनेर मैले टिप्पणी गरेको थिएँ। राजनीतिलाई आफ्नो कोर्समा, जनप्रतिनिधिलाई निरुपण गर्न नदिएर अन्त लगियो भने कस्तो परिणााम आउँछ भन्ने कुराको दृष्टान्त पहिले पनि भोगेका छौं’, उनले भने।
जनप्रतिनिधिले सरकार बनाउँदा जसलाई पनि मतदान गर्न पाउने र ह्विप पनि लाउन नपाउने अदालतको व्याख्याले दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रस्थापनलाई पनि चुनौती दिएको ओलीको दाबी थियो। फैसलाले संविधानलाई नै पछाडि फर्काउनेगरी संशोधन गरेको समेत उनको भनाइ थियो। यो समाचारनागरिक दैनिकमा छ ।
