’२० असार, काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालबीच रोचक सवाल जवाफ भएको छ ।
रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहसका लागि आएका दाहालले बेञ्चले उठाएका पाँच प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । उनले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार दाबी परेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम भएको दाबी गरेका छन् ।
७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि शेरबहादुर देउवा १४९ सांसदको हस्ताक्षर र केपी ओली तीन जनाको हस्ताक्षर लिएर गएको भन्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले भनेको दोहोरो हस्ताक्षर कहाँ पर्यो ? केपी ओलीले हस्ताक्षर नै तीन जनाको बुझाएको हो, अरुको हस्ताक्षर नै बुझाएका छैनन् कसरी दोहोरो पर्यो ?’
आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन रहेको ओलीको दाबी अमूर्त भएकाले त्यसलाई आधार मान्न नसकिने वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालको तर्क छ । ७६(५) मा सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘उहाँहरु ९सरकारी पक्ष० ले भने जस्तो दलको समर्थन चाहिने हो भने ७६(२) छदै थियो ७६(५) किन राखियो ? ’
७६(५) सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा हस्ताक्षर बुझाउने व्यवस्था भएको र देउवा १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित गएकाले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ । ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने थियो, गर्नुभएन यो असंवैधानिक भयो भनेर यहाँ आएको हो’ उनले भने, ‘परमादेश जारी हुनुपर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले दुई प्रश्न गरे । पहिलो, संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि मात्र हो कि अरु पनि छ ? बाँकी अवधि पूरा हुनका लागि हो कि सार्थकता दिन्छ जस्तो लाग्छ ?
वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले यही लाग्छ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्र हो भनेर आफूहरु अदालत आएको बताए ।
उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्को प्रश्न गरे, ‘पहिलो विघटनमा विकल्पमा सरकार बन्ने देखेर वदर गरेको हो । अहिले त एमाले नभई सरकार बन्ने देखिंदैन नि !’