१९ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकतर्फी निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । यसले पार्टी एकताको पक्षमा रहेका देशभरका कार्यकर्ताको मनोविज्ञानमा गम्भीर प्रहार गरेको उनले बताए ।
आज बिहान ताप्लेजुङमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै एमाले सचिव भट्टराईले भने, ‘एकपक्षीय निर्णयहरु खारेज गर्नुपर्छ, सहमतिमा फर्किनुपर्छ ।’ पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेताले २ जेठ २०७८ मा बनाएको कार्यदललाई सक्रिय बनाउनुपर्ने र पार्टीलाई २०७५ जेठ २ अगाडि फर्काएर समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।
यसो गर्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा के गर्ने भन्ने बहस पनि एमालेभित्र रहेको उनले बताए ।
संसदीय व्यवस्थामा एउटा दलको सांसद भएर अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जानु गलत भए पनि त्यो मात्र संसद पुनर्स्थापना गर्ने उपाय भएको उनले बताए । अब सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गरे पनि एमालेलाई एकतावद्ध बनाउने र एक ठाउँमा उभिने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
पार्टी अध्यक्ष ओलीले भने जस्तो हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रावधान नै नरहेको र अबको एकाध दिनमा फैसला आउने उनले बताए । अध्यक्ष ओली उदार भएर पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘पार्टीका तमाम समस्या हल हुन्छ भने सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । पुनर्स्थापना भएन भने एमाले एक ठाउँमा उभिएर चुनावमा जानुपर्छ ।’
आफूले भने संसद पुनर्स्थापना हुने देखेको उनले सुनाए । ११ फागुन २०७५ मा संसद पुनर्स्थापना गर्दा नै सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को १ देखि ५ सम्म सबैको अभ्यास संसदमा हुनुपर्छ भनेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले ४ अनुसार विश्वासको मत लिन आवश्यक ठान्नु भएन ।’
सर्वोच्चले यो पटक उपधारा ५ मा दलको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने व्याख्या गर्ने भन्दै उनले भने, ‘यो सबै हेर्दा अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने
लाग्छ ।’
संविधानको धारा ७६ बारे अदालतबाट हुने व्याख्याले राजनीतिक स्थायित्वलाई बढी सुनिश्चित गर्ने उनको दाबी छ ।